खारगाव बु.ग्रामस्थांचे तहसीलदारांकडे निवेदन
। म्हसळा । वार्ताहर ।
म्हसळा शहराला लागुनच असलेल्या जानसई पात्रात खारफुटीची कत्तल करून शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून कोळंबी प्रकल्प तयार करण्यासाठी आरसीसी पद्धतीचे पक्के बांधकाम करून अतिक्रमण होत आहे. या विरोधात खारगाव बु.ग्रामस्थांनी तहसिलदारांना निवेदन करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नदीचे पात्रात पक्के बांधकाम करून खारे पाणी आडवले गेल्यास खारगाव बुद्रुक येथील असलेल्या दोन विहिरीत दुषित पाणी शिरूर गावात पाणी टंचाई निर्माण होणार आहे तसेच आजूबाजूला शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन नदीचे पात्रात खासगी जमीनदार पक्के बांधकाम करीत असल्याने आजूबाजूच्या शेतीला व गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे, तसेच अनेक शेतकर्‍यांचे शेतात पुराचे पाणी जाऊन संपूर्ण शेती नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. होत असलेले अतिक्रमण हटविण्यात यावे यासाठी खारगाव खुर्द ग्राम पंचायतीने म्हसळा तहसीलदार कार्यालयात जानेवारी महिन्यात तक्रार अर्ज दाखल केला होता मात्र त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याने ग्रामस्थांनी पुन्हा तहसीलदार समीर घारे यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिले आहे.
नदीचे पात्रात पक्के बांधकाम करणे किंवा नदीचा मुळ प्रवाहात बदल करणे कायदेशीर मनाई असताना तसेच त्या हद्दीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केल्याने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सरपंच अनंत नाक्ती यांनी सुरुवातीलाच करून देत निदर्शनास आणून दिले होते. अशा प्रकारे बांधकाम केल्याने खारगाव बुद्रुक व सुरई येथील शेतकर्‍यांचे शेतीला धोका निर्माण होणार आहे तसेच पावसाळ्यात पुराचे पाणी गावात शिरून जीवितहानी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सदरचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात यावे यासाठी खारगाव बुद्रुक गावचे सरपंच अनंत नाक्ती, कोळी समाज अध्यक्ष द्वारकानाथ पाटील, हेमंत नाक्ती यांनी म्हसळा तहसीलदार कार्यालयात तक्रार अर्ज दाखल करून जानसई नदीच्या पात्रात केलेले सिमेंट काँक्रीटचे पक्के बांधकाम हटविण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.अनधिकृत केलेले बांधकामा बाबत तहसीलदार यांनी योग्य ती दखल न घेतल्यास ग्रामस्थ आता उग्र आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही पुन्हा पुन्हा दिलेल्या तक्रार अर्जात सरपंच अनंत नाक्ती दिला आहे.
खारफुटीची कत्तल करून जानसई नदी पात्रात दिवसाढवळ्या कोलंबी प्रकल्पासाठी पक्के बांधकाम होत असताना म्हसळा वनविभाग आहे कुठे असा प्रश्‍न उपस्थित करून वन विभागाने हस्तक्षेप करून कायदेशीर कारवाई करावी. – महादेव नाक्ती, वन कमिटी सदस्य