शासनाकडून ठेकेदारांची थट्टा

15 लाखांचे बिल थकीत; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

| रायगड | प्रतिनिधी |

राष्ट्रीय सण मोठ्या थाटामाटात साजरे करण्याचा गाजावाजा केला जात असला, तरी त्या कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्था करणाऱ्या ठेकेदारांचे पैसे मात्र थकवले जात असल्याचा गंभीर प्रकार अलिबागमध्ये उघडकीस आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस मुख्यालय येथे ध्वजारोहण व ध्वजवंदनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप, खुर्च्या व इतर सोयीसुविधांचे सुमारे 15 लाख रुपयांचे बिल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

रायगड जिल्ह्यात प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन आणि स्वातंत्र्य दिन हे तीन राष्ट्रीय सण उत्साहात साजरे केले जातात. या दिवशी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच पोलीस मुख्यालय येथे भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. अलिबाग येथील पोलीस मुख्यालयात जिल्हास्तरीय मुख्य ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम होतो. या कार्यक्रमासाठी मान्यवर, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांसाठी भव्य मंडप व आसन व्यवस्था करण्यात येते.

ही संपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येते. संबंधित कामे ठेकेदारांकडून करून घेण्यात येतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून म्हणजे 2024 पासून या कामांची बिले अदा करण्यात आलेली नाहीत. मंडप उभारणी, खुर्च्या, सजावट व इतर सुविधांचे काम वेळेत पूर्ण करूनही ठेकेदारांना पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ‌‘गरज सरो आणि वैद्य मरो‌’ असा कारभार सुरू असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

या कामांचे नियोजन अलिबाग येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता राजू डोंगरे यांच्या देखरेखीखाली करण्यात येते. मात्र, याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस मुख्यालयात कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी विविध विभागांची बैठक घेण्यात आली आहे. यामध्ये मंडप व आसन व्यवस्था ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जातात. यापूर्वी ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची बिले थकीत असल्याची माहिती घेऊन त्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.

– रवींद्र शेळके, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)

जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस मुख्यालयातील ध्वजारोहण व ध्वजवंदनासाठी मंडप व आसन व्यवस्था करण्याचे काम आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले आहे. मात्र, 2024 पासून आजपर्यंत सुमारे 15 लाख रुपयांचे बील मिळालेले नाही.

– ठेकेदार (नाव न सांगण्याच्या अटीवर)