| मुंबई | दिलीप जाधव |
रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनांमध्ये काम करणार्‍या ठेकेदारांनी रॅकेट तयार केले असून, प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या ठेकेदारांना काम मिळू दिले जात नाही. तसेच हे ठेकेदार आर्थिक उचल घेऊन घेतलेले कामही वेळेवर पूर्ण करत नाहीत. याची सरकारने चौकशी करून सरकारने या रॅकेटचा पर्दाफाश करावा, अशी मागणी शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
ते पुढे म्हणाले की, हे ठेकेदार स्वतःच लोकवर्गणी भरतात. पाणीपुरवठ्यासाठी पाईप खरेदी केले जातात. मात्र, काम रेंगाळत ठेवतात. अशाच ठेकेदारांना पुन्हा पुन्हा काम कसे दिले जाते. याबाबत शासन निर्णय घेणार का, असा सवालही आ. जयंत पाटील यांनी सरकारला केला. अलिबाग तालुक्यातील नागाव गावात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी काम सुरु करण्यात आले. लोकांना एमआयडीसीमार्फत जोडण्या दिल्या, 50 ते 60 कोटी रुपये खर्च असून, काम पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे लोकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. अशा एक ना अनेक तक्रारींंचा पाढाच जयंत पाटील यांनी सभागृहात वाचला.
यावर राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील उत्तर देताना म्हणाले की, जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत 1430 योजना मंजूर असून, 1260 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक केले आहे. 48 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजनेच्या पायाभूत सुविधांच्या भांडवली किमतीच्या 10 टक्के एवढी लोकवर्गणी, तर डोंगराळ वन भागामध्ये व अनुसूचित जाती/जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी किमान 5 टक्के लोकवर्गणी जमा करणे अनिवार्य आहे. आ. जयंत पाटील यांनी केलेल्या आरोपांची नक्की चौकशी केली जाईल, तसेच रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेंदर्भात येणार्‍या अडचणी दूर करण्याबाबत बैठक घेतली जाईल, असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
‘जलजीवन’मध्ये ठेकेदारांचे रॅकेट; आ. जयंत पाटील यांचा घणाघात
