कर्जत तहसीलदाराकडून कारवाईचे आदेश
नेरळ | वार्ताहर |
पोशीर येथील वादग्रस्त मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याचा निर्णय कर्जत तहसीलदार यांनी दिला असून, शासकीय परवानग्या न घेता हा टॉवर उभारणार्या इन्ड्स टॉवर लि. या सेवा प्रदाता कंपनीला अकृषक वापर केल्याबद्दल अकृषक दंडाची रक्कम भरण्यास फर्मावले आहे. याशिवाय संबंधित जागेचा अकृषक व बांधकाम तत्सम परवानगी घेतल्याशिवाय करू नये, असे आदेश 11 ऑक्टोबर रोजी दिले आहेत. परंतु, दहा दिवस उलटूनही अद्याप कोणत्याही प्रकारे कारवाई करण्यात अली नाही.
कर्जत तालुक्यातील पोशीर ग्रामपंचायत हद्दीतील पोशीर गावात निवासी वस्तीत सर्वे क्र.196/7 या खासगी शेतजमिनीत सदर टॉवर उभारण्यात आलेला असून, त्याची यंत्रणा कार्यान्वित करून तो सुरू करण्यात आलेला आहे. या मोबाईल टॉवरबाबत आवश्यक परवानग्या व दस्तऐवज सादर केलेले नसतानादेखील पोशीर ग्रामपंचायतीने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले होते. या मोबाईल टॉवरबाबत येथील स्थानिक रहिवासी कृष्णा हाबळे व कांता हाबळे यांनी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कर्जत यांच्या न्यायालयात दि.7 जून 2021 रोजी इंड्स टॉवर कंपनी, ग्रामपंचायत पोशीर व जागामालक संतोष राणे यांच्याविरुद्ध फिर्याद दाखल केली होती.
त्यानुसार दि.20 जुलै व 27 जुलै रोजी तहसीलदार यांचे न्यायालयात सुनावणी झाली. फिर्यादीच्या वतीने अॅड. पंकज तरे यांनी यांनी काम पहिले. कर्जत तहसीलदार यांनी सदर मोबाईल टॉवर उभारणी करण्यापूर्वी अकृषक परवानगी घेतलेली नाही. तसेच बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही म्हणून यापुढे परवानगीशिवाय सदर जागेचा वाणिज्य वापर करू नये, असे आदेश इन्ड्स टॉवर कंपनीला दिले आहेत. तसेच अकृषक वापराबद्दल रक्कम त्वरित भरणा करण्यात यावी, असे आदेश कंपनीला दिले आहेत.
पोशीर ग्रा.पं.वर कारवाई होणार?
दरम्यान आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता या कंपनीने केलेली नसताना मोबाईल टॉवरला नाहरकत देणार्या पोशीर ग्रामपंचायतीवर देखील विहित नियमानुसार कारवाई होणार अथवा नाही? जिल्हाधिकारी यांच्या 9 मार्च 2021च्या आदेशान्वये शेतजमीन अकृषक नसल्यास बांधकाम परवानगी अथवा नाहरकत देण्यात येऊ नये, असा लेखी आदेश दिला होता. मात्र, हा आदेश धाब्यावर बसवून 31 मार्च 2021 रोजी ठराव घेऊन नाहरकत देणार्या पोशीर ग्रामपंचायत प्रशासनावर कारवाई कधी होणार? महसूल विभाग जमीन मालक व संबंधित टॉवर कंपनीला किती दंड आकारणार? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.