कोरोना आणि धंदा

एकीकडे सर्व निर्बंध हटवले जात असतानाच कोरोनासंदर्भात आलेल्या काही बातम्या चिंतेत टाकणार्‍या आहेत. चीनच्या शांघाय शहरात मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळल्याने तिथे लष्कराला पाठवावे लागले आहे. 2020 मध्ये वुहान इथून ही साथ सर्वत्र पसरली. शांघायचा हा उद्रेक तितका मोठा नाही तरी त्याच प्रकारचा मानला जात आहे. त्यामुळे अडीच कोटी लोकसंख्येच्या या शहरात सोमवारी भल्या पहाटे लोकांना झोपेतून उठवून तपासणीच्या रांगेत उभे केले गेले. शांघाय ही उद्योग व व्यापारनगरी सर्व जगाशी जोडली गेली असल्याने भारतासह सर्वच देशांना सतर्क राहावे लागणार आहे. दुसरी बातमी भारतीय लसीसंदर्भातील आहे. भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लशींचा आपल्या यंत्रणेमार्फत विविध देशांना होणारा पुरवठा जागतिक आरोग्य संघटनेने थांबवला आहे. ही लस तयार करताना काही त्रुटी आढळून आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे संघटनेने शनिवारी जाहीर केले. ही लस सुरक्षित व परिणामकारक असून आतापर्यंत ज्यांनी ती घेतली आहे त्यांना कोणताही धोका नाही असा खुलासा संघटनेनं केला आहे. मात्र त्रुटी म्हणजे नेमके काय याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. विशेष म्हणजे याच्या एक-दोन दिवसच आधी, मागणी कमी झाल्याने या लशीचे उत्पादन घटवत आहोत असे कंपनीने जाहीर केले होते. त्यापाठोपाठ हा निर्णय आल्याने संशय वाढणार आहे. तशीही, ही कंपनी आरंभापासून वादग्रस्त ठरली आहे. लशीच्या पुरेशा संख्येने चाचण्या झाल्या नाहीत आणि तिला परवानगी देण्यात घाई करण्यात आली असा आक्षेप त्यावेळी अनेक जाणकारांनी घेतला होता. ब्राझीलमध्ये या लसीच्या आयातीवरून सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते व आयात थांबवण्यात आली होती. अमेरिकेने बराच काळ या लसीला परवानगी दिली नव्हती. या पूर्वेतिहासामुळे कोव्हॅक्सिनबाबतच्या ताज्या निर्णयावरून संशय जागा होणे अपरिहार्य आहे. भारतीय बनावटीची पहिली लस म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार कोव्हॅक्सिनची प्रशस्ती व पुरस्कार केला होता. त्यामुळे आता सरकारने आणि कंपनीने लोकांच्या मनातील संशय दूर होईल अशा रीतीने स्पष्ट खुलासा करायला हवा. कोरोनाच्या काळात काही औषध कंपन्या व वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींनी फसवणूक व लूट केल्याचा समज अनेकांच्या मनात आहे. या संदर्भातील आकडेवारी उल्लेखनीय आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोविड चाचण्या करण्याच्या व्यवसायाची उलाढाल तब्बल सत्तर हजार कोटी तर रेमडिझिव्हिर, टोसिलीझुमॅब, स्टेरॉईड्स इत्यादींची 35 हजार कोटी रुपये झाली. यातील काही चाचण्या आणि ही बहुतांश औषधे अनावश्यक असल्याचे नंतर आयसीएमआरनेच सांगितले व त्यांचा वापर थांबवण्यात आला. या हजारो कोटी रुपयांमध्ये या अनावश्यक गोष्टींच्या उलाढालीचा हिस्सा किती हेही खरे तर जाहीर व्हायला हवे. लशीच्या संदर्भात सरकारी धोरण सतत बदलत राहिले. लसींच्या दोन डोसमधील मुदत कधी कमी तर कधी अधिक करण्यात आली. त्या निर्णयांबाबत पुरेशी पारदर्शकता पाळली गेली नाही. एक वेळ अशी होती, संपूर्ण देशाला लस पुरवायला आपण समर्थ आहोत असा दावा सीरम कंपनीचे सायरस पुनावाला करीत होते. पण प्रत्यक्षात सरकारने त्यांच्याकडे पुरेशा प्रमाणात मागणीच नोंदवली नाही. नंतर सीरमची व्यवस्थाही पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट झाले. आता चौथी लाट येण्याची चर्चा सुरू आहे. कोरोनाचा एक्सई हा नवा प्रकार ओमायक्रॉनपेक्षाही अधिक संसर्गकारक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेनेच जाहीर केले आहे. आपल्याला या विषाणूसोबतच पुढची कित्येक दशके घालवायची आहेत हे लोकांना कळून चुकले आहे. परंतु या आजाराबाबत त्या त्या वेळी सरकार व कंपन्यांकडून दिली जाणारी माहिती ही अचूक व जनतेच्या हिताचीच आहे असा विश्‍वास त्यांच्या मनात निर्माण व्हायला हवा. या आजाराशी एकट्यादुकट्याला नव्हे तर समाजालाच लढायचे आहे व त्यासाठी समुदायाचे मन निःशंक असणे गरजेच आहे. कोरोनाचा धंदा होण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व संबंधितांनी वेळीच सर्व धुकं दूर करावे हे इष्ट.