मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश
| उरण | प्रतिनिधी |
तालुक्यातील नागाव ग्रामपंचायतीत झालेल्या प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहाराचा भांडाफोड होताच अखेर प्रशासनालाही जाग आली आहे. नागाव ग्रामपंचायतीतील लाखो रुपयांच्या निधीचा गैरवापर, हिशोबातील फेरफार आणि विकासकामांच्या नावाखाली लुटारू कारभार सुरू असल्याची गंभीर तक्रार कल्पेश कमळाकर सुतार आणि इतर ग्रामस्थांनी दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशानंतर नागाव ग्रामपंचायतीत आणि उरण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. ग्रामस्थांनी केलेल्या आरोपांनुसार मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतीत निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपहार होत आहे. ग्रामविकास योजनांच्या नावाखाली बनावट खर्च दाखवून कागदोपत्री कामे सुरू असल्याचे दाखवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीच नसते. या प्रकारात काही माजी पदाधिकाऱ्यांचे, स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचे आणि ग्रामसेवकांचे थेट संगनमत असल्याची कुजबूज आहे.
उरण तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या हाच प्रकार सुरू असल्याचे वास्तव उघड होत आहे. स्वतः सत्ताधारी आणि ग्रामसेवक मंडळी आपल्या ओळखीच्या लोकांना पुढे करून कामे व साहित्य खरेदी करतात आणि त्यातून मोठा गोलमाल करतात. अनेक ग्रामसेवक व पदाधिकारी यांच्या मालमत्ता आता कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेल्याचे उघड झाले आहे. भ्रष्टाचार इतका खोलवर रुजला आहे की, “गावाच्या विकासाचा पैसा थेट सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात जातो”, असेच चित्र निर्माण झाले आहे.
याबाबत अनेक वेळा उरण पंचायत समितीत लेखी तक्रारी सादर करण्यात आल्या, लेखाजोखा मांडला गेला, मात्र तक्रारदारांचे अर्ज निकाली काढून प्रकरणे दडपली गेली. उलटपक्षी, भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. काही तक्रारदारांनी तर थेट आरोप केला आहे की, “उरण पंचायत समितीतील काही अधिकारी वर्गाचे भ्रष्ट ग्रामसेवकांसोबत उठबस आहे. त्यामुळे कारवाईऐवजी संरक्षण दिलं जातं” या सर्व परिस्थितीमुळे उरण तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य वाढत चालले आहे. नागाव प्रकरणातील चौकशी आदेशामुळे मात्र या भ्रष्ट साखळीवर आघात बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे. जर या चौकशीचं पाणी फक्त फाईलपुरतं राहिलं, तर जनता रस्त्यावर उतरेल. जनतेच्या पैशाचा हिशोब दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी आदेशात नमूद केले आहे की, चौकशी अहवाल तातडीने रायगड जिल्हा परिषदेकडे सादर करणे आवश्यक असल्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. हा आदेश म्हणजे भ्रष्ट ग्रामपंचायतींना मिळालेला थेट दणका आहे. याबाबत पुढील काय कारवाई होते की यावर पडदा पडतो याकडे उरणच्या जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.