राजकीय हेतूसाठी न्यायालयाचा वापर करू नये

ॲड. महेश मोहितेंना न्यायालयाने सुनावले

| अलिबाग | वार्ताहर |

राजकीय हेतूसाठी न्यायालयाचा वापर करू नये, जर व्यवसाय बाधित होणार होता, तर मच्छिमार स्वतःहून न्यायालयात का आले नाहीत? राजकीय पुढाऱ्यांनी याचिका का केली? अशा प्रश्नांचा भडिमार करून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस ॲड. महेश मोहिते यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, रायगड जिल्ह्यातील जंजिरा किल्ल्याजवळ बांधण्यात येणाऱ्या जेट्टीविरोधातील याचिका फेटाळून लावली असल्याची माहिती न्यायालयीन सूत्रांनी सोमवारी (दि.26) सायंकाळी पाच वाजता दिली.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) पक्षकार का करण्यात आले नाही? दुसरीकडे, मच्छिमारांच्या सोसायटीने थेट याचिका का दाखल केली नाही? राजकीय पुढाऱ्यांनी केलेल्या याचिकेवर का लक्ष घालावे? न्यायालयाचा वापर हा राजकीय व्यासपीठासाठी करू नये, मच्छिमार सोसायटीचा सदस्य किंवा पदाधिकारी नसलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांना राजकीय हेतूंसाठी या प्रश्नांचा वापार करू देणार नाही, असे ठणकावून मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. ज्या नियमांतर्गत उल्लंघन झाले आहे त्यापैकी एएसआयसह अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे एकही निवेदन मच्छिमार सोसायटीने दिलेले नाही. थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एएसआयसला प्रतिवादीही केलेले नाही. त्यामुळे उपरोक्त परिस्थितीत आम्ही याचिका स्वीकारू शकत नाही, असेही खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

रायगड जिल्ह्यातील जंजिरा किल्ल्याजवळ जेट्टीच्या बांधकामाला भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते यांनी जनहित याचिकेतून आव्हान दिले होते. मच्छिमार संघटनेकडून जेट्टीच्या बांधकामासंदर्भात पत्राद्वारे माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती. बाधित स्थानिकांचे पुनर्वसन, मच्छिमारांना पर्यटनातून निर्माण होणाऱ्या नोकरीच्या संधींमध्ये सामावून घेणे आणि नवीन दुकाने आणि व्यवसायाला चालना देण्यासाठी नौका चालवणे यांसारखी नवी संधी देण्याची मागणी राज्य सरकार आणि राज्य सागरी मंडळाने पूर्ण करावी, अशी मागणीही मोहिते यांनी याचिकेतून केली होती.

परंतु, याचिका दाखल करा, असे पत्रात म्हटले होते का? मच्छिमार सोसायटीने याचिका का केली नाही? याचिकाकर्ते मच्छिमार संघटनेचे पदाधिकारी किंवा सदस्य नाही, असेही खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. जे मच्छिमार बाधित आहेत त्यांनी सहकारी संस्था स्थापन केली आहे. त्यामुळे त्या सोसायटीने हे प्रकरण संबंधित प्राधिकरणासह ग्राहक मंचांकडे अथवा कायद्यानुसार अन्य मार्ग स्वीकारू शकतात, असा सल्लाही खंडपीठाने दिला.