| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणात उपवर्गीकरण आणि क्रिमीलेअरशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाना साधला आहे. केंद्र सरकारने संसदेत कायदा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे नाकारायला हवे होते, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. तसेच, कोणत्याही प्रकारे क्रिमीलेअर लागू न करता आरक्षण कायम राहावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यांना आकडेवारीच्या आधारे अनुसूचित जातींतर्गत उपवर्गीकरणाची मुभा असून क्रिमीलेअर शोधून काही जाती घटकांना आरक्षणातून वगळण्याचे धोरण तयार करण्याचा अधिकारही त्यांना असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवरून मागासवर्गीय समुदायांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पक्षाची भूमिका मांडताना क्रिमीलेअरच्या आधारे अनुसूचित जाती, जमातींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याची नाराजी व्यक्त केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे हे म्हणणे नाकारण्यासाठी सरकारने संसदेत कायदा करायला हवा होता अशी टिपणी केली. क्रिमीलेअर लागू करून कोणाला फायदा देण्याचा प्रयत्न आहे? असा सवाल खर्गे यांनी केला. क्रिमीलेअरच्या माध्यमातून वंचितांना हक्क नाकारण्याचा आणि हजारो वर्षांपासून विशेषाधिकारांचा लाभ घेणार्‍यांना तो देण्याचा प्रकार निषेधार्ह आहे. जोपर्यंत जातीभेद राहील तोपर्यंत आरक्षण असावे. यासाठी काँग्रेस पक्ष संघर्ष करेल, असा इशारा खर्गे यांनी दिला. आरक्षण संपविण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.काँग्रेस विचारवंतांशी चर्चा करणार सरकारी नोकर्‍यांचे सरकारने खासगीकरण केले आहे आणि बरीच पदे रिक्त असून त्यासाठी भरती होत नाही. अनुसूचित जाती, जमातींना नोकरी मिळत नसून उच्चपदांवर अनुसूचित जातींना स्थान नाही. असे असताना क्रिमीलेअर आणून अनुसूचित जाती जमातींना दडपण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तसेच आरक्षणविरोधी उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या राज्यांमधील विचारवंत आणि नेत्यांशी चर्चेनंतर काँग्रेस पक्ष पुढील निर्णय घेईल,फफ असेही खर्गे यांनी स्पष्ट केले.
कायदा करुन क्रिमीलेयर नाकारले पाहीजे- मल्लिकार्जुन खर्गे
