– प्रा. नंदकुमार गोरे
पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला, संचारबंदी आणि दिसेल त्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले गेले तरीही श्रीलंकेमधलं आंदोलन थांबायला तयार नाही. महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अपयश, परकीय चलनाचा संपलेला साठा यामुळे त्रस्त झालेले लोक काय करु शकतात, हे श्रीलंकेच्या घटनेतून पुढे आलं आहे. इतर त्रस्त देशांमधली जनताही सत्ताधार्‍यांच्या बेफिकिरीमुळे असा उद्रेक करु शकते, हे आता लक्षात घ्यायला हवं.
गेल्या दोन वर्षांपासून पाकिस्तान महागाईने त्रस्त होता. तिथे साखर, टोमॅटोचे भाव दोनशे रुपये प्रति किलोपेक्षा जास्त होते. पैसे मोजूनही ब्रेड मिळत नव्हता. गव्हाच्या भावानेही उच्चांक गाठला होता. महागाईच्या मुद्यांमुळे तर इम्रान खान सरकारविरोधात असंतोष वाढत गेला. तिथलं लष्करही सरकारच्या विरोधात गेलं. दरम्यान, चीनकडून कर्ज घेऊन फेडता आलं नाही तर काय होतं, ते श्रीलंकेत दिसलं. आता त्याचा अनुभव पाकिस्तानही घेत आहे. यापूर्वी नेपाळनेही तोच अनुभव घेतला होता. बांगलादेश वगळता भारताच्या शेजारच्या बहुतांश राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आहेत, राजकीय अस्थिरता आहे. यापार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोरही अनेक आघाड्यांवर आव्हानं आहेत. भारतातली महागाई साडेसात टक्क्यांच्या वर गेली आहे. सरकार साडेसात टक्के आकडा सांगत असली तरी बाजारातला अनुभव वेगळा आहे. सनदी लेखापालांच्या मते ही महागाई 15 ते वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या 18 महिन्यांमधली सर्वाधिक महागाई सध्या देशात अनुभवायला मिळत आहे. एकंदरीत, श्रीलंकेच्या निमित्ताने घाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेताना इतर देशांकडेही पहावं लागत आहे.
काही काळापुर्वी श्रीलंकेत अर्थव्यवस्था जागेवर होती. मात्र तिथल्या सरकारने कर कमी करून उत्पन्न घटवलं. सेंद्रिय शेतीवर भर दिला. परिणामी, तिथलं शेतीचं उत्पन्न घटलं. रुपयाचं अवमूल्यन केल्याने जादा डॉलर मोजावे लागले. परकीय चलनाचा साठा संपला. कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्ध ही महागाईवाढीसाठी आणि अर्थव्यवस्था अडचणीत आणण्यासाठीची कारणं दिली जात असली, तरी त्यात सरकारचाही मोठा दोष आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठी असल्याने अराजक माजणार नाही; परंतु सरकार बेफिकीर राहीलं, तर भारताची परिस्थिती अन्य देशांसारखी होण्यास वेळ लागणार नाही. मोदी सरकारचे प्रशंसक उदय कोटक यांनी याबाबत सरकारला दिलेला इशारा महत्वाचा आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनीही श्रीलंकेच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधत वेळीच सावध होण्याचा दिलेला इशारा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. भारतात गेल्या बारा वर्षांमध्ये गव्हाच्या पिठाचे भाव दुप्पट झाले. गृहोपयोगी वस्तूंच्या किंमतींमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये 25 टक्के वाढ झाली. बेरोजगारी प्रचंड वाढली. एकीकडे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी परिस्थिती आहे. अन्नधान्य, पेट्रोल-डिझेल आणि दैनंदिन वापरातल्या वस्तूंच्या वाढत्या किमती, पुरवठ्याचा अभाव, विजेची टंचाई अशा अनेक समस्या भारतातही आहेत. भारतीय रुपयाची मोठी घसरगुंडी सुरू आहे. या वर्षी जूनअखेरीस रुपया डॉलरच्या तुलनेत 79 रुपयांपर्यंत घसरण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, परिस्थिती कोरोनाकाळासारखी व्हायला लागली आहे. दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गीयांना खर्च आणि उत्पन्नाशी ताळमेळ घालताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे बाजारात उठाव नाही, अशी स्थिती आहे.
चीनने कर्जफेड न झाल्याने श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचा ताबा घेतला. तिथल्या कोलंबो सिटीमध्येही आता स्थानिक नागरिकांचा उद्रेक पाहायला मिळाला. श्रीलंकेत चीनविरोधात जशी नाराजी आहे, तशीच पाकिस्तानमध्येही आहे. त्यामुळे तर तिथे अलिकडे तीन चिनी नागरिकांची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानमध्ये वीजनिर्मिती करणार्‍या चिनी कंपन्यांनी तिथल्या सरकारला प्रलंबित पेमेंट करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. पाकिस्तान सरकारला इशारा देताना, वीज कंपन्यांनी म्हटलं आहे की, सरकारने एक तर 300 अब्ज रुपये द्यावेत, नाही तर आम्ही वीजपुरवठा बंद करू. पाकिस्तानचे नियोजन आणि विकास मंत्री अहसान इक्बाल यांनी पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला 30 कंपन्या उपस्थित होत्या. चिनी कंपन्यांनी सांगितलं की इम्रान सरकारने आपली देयकं थांबवून वचनाचं उल्लंघन केलं आहे. पेमेंट मिळाल्यानंतरच सेवा सुरू ठेवता येईल. चिनी स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकांच्या 25 सदस्यांनी शाहबाज सरकारला सांगितलं की पैसे मिळाल्यानंतरच आम्ही सेवा सुरू ठेवू शकू. चिनी कंपन्या पाकिस्तानमधल्या बहुतांश सरकारी विभागांना वीजपुरवठा करतात. चीनने वीज तोडल्याबरोबर पाकिस्तान अंधारात बुडण्याची भीती आहे. चिनी कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि कोळशाच्या वाढत्या किमतींबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या सर्वांच्या किमती यापूर्वीच चार वेळा वाढवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. एकंदरीत, शेजारी राष्ट्रांची अवस्था सध्या चांगली नाही.
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था तर पुरती कोलमडली. महागाईने कळस गाठला. एक कप चहासाठी लोकांना शंभर रुपये मोजावे लागतात. देशाचा परकीय चलन साठा निगेटिव्ह झाला आहे. याच वेळी पाकिस्तानचीही आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. आता नेपाळची अर्थव्यवस्थाही डळमळीत होऊ लागली आहे. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तिथल्या मध्यवर्ती बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच बँकांना अनावश्यक कर्ज देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. विशेषतः वाहन कर्ज किंवा अनावश्यक कर्ज देणं टाळा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. बुडत चाललेली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी नेपाळ सेंट्रल बँकेचा हा निर्णय आहे. नेपाळ सरकार दर महिन्याला आयात पेट्रोलियमसाठी भारताला 24-29 अब्ज रुपये देते. आता परकीय चलनाच्या गंगाजळीत होणारी घसरण रोखण्यासाठी नेपाळ सरकारने चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. सध्या परकीय चलनाच्या साठ्याचं योग्य व्यवस्थापन करणं हे नेपाळ सरकारसमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे. नेपाळ सरकारने सायकल, डिझाइन वाहनं, मोपेड आणि अत्यावश्यक मोटर उपकरणं, तांदूळ, कापड उत्पादनं, यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग, सोनं, तांदूळ, इलेक्ट्रिकल उपकरणं, तयार कपडे, चांदी आणि धागा यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. याशिवाय, सिमेंट, खेळणी, जार, क्रीडासाहित्य आणि संबंधित वस्तू, दगडी सजावटीचं साहित्य, चांदी, चांदीचं नक्षीकाम केलेलं साहित्य, फायरप्लेसची भांडी, फर्निचर आणि संबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ उघडलं जाणार नाही. म्हणजेच पुढील आदेश येईपर्यंत आयात प्रतिबंधित राहील. यातील बहुतांश वस्तू नेपाळ भारतातून आयात करतो.
श्रीलंकेत हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या घटना सातत्यानं घडत आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळं देशाच्या बिघडलेल्या स्थितीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांनी अनेक नेत्यांसह पंतप्रधानांचं घर जाळलं. अनेक मंत्र्यांची घरं जाळण्यात आली. पंतप्रधान महेंद्र राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला. ते गायब झाले आहेत. त्यांच्या मुलाने अगोदरच दुसर्‍या देशात आश्रय घेतला आहे. श्रीलंकेकडे ताज्या अराजकसदृष्य परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग सध्या दिसत नाही. श्रीलंकेवर 56 अब्ज डॉलरचं बाह्य कर्ज आहे. त्यातलं दहा टक्के कर्ज एकट्या चीनचं आहे. या कर्जावर श्रीलंकेला दोन अब्ज डॉलर्स फक्त व्याजाच्या स्वरूपात द्यावे लागतील. श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठाही खूप कमी आहे. या परिस्थितीबद्दल श्रीलंकेचे तज्ज्ञ सरकारला जबाबदार धरत आहेत. या परिस्थितीचा सर्वाधिक वाईट परिणाम सामान्य जनतेवर होत आहे. देशात अन्नधान्याची तीव्र टंचाई आहे. याशिवाय औषधांचाही मोठा तुटवडा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत जुलैमध्ये विविध वित्तीय संस्था श्रीलंकेला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करण्याची दाट शक्यता आहे. या वर्षी भारताने श्रीलंकेला साडेतीन अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे. श्रीलंकेची दुर्दशा भारतासाठी घातक ठरू शकते. तिथे भयंकर अराजकता आणि गृहयुद्धाला जन्म देणारी परिस्थिती दीर्घकाळ चालू रहाणं, हे शेजारी देश म्हणून आपल्या हिताचं नाही; पण इथली परिस्थिती नियंत्रणात आणणं हे एकट्या भारताचं काम असू शकत नाही. भारताने श्रीलंकेच्या ‘सार्क फ्रेमवर्क’ व्यवस्थेद्वारे 400 दशलक्ष डॉलरची मदत दिली. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने आशियाई क्लिअरिंग युनिटअंतर्गत दीड अब्ज डॉलरची मदत दिली. इंधन खरेदीसाठी पाचशे डॉलरची व्यवस्था करण्यात आली. भारताने औषध, अन्नधान्य यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी पुन्हा एक अब्ज डॉलर्सची रक्कम दिली आहे. यादरम्यान 760 किलो औषधंही पोहोचवण्यात आली आहेत. तिथल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे श्रीलंकेला परदेशातून कर्ज मिळणंही कठीण झालं आहे. हीच समस्या भारताचीही आहे. स्थिर सरकारच्या अनुपस्थितीत भारताने श्रीलंकेला अधिक कर्ज देणं चुकीचं ठरू शकतं. श्रीलंकेचे गोटाबाया राजपक्षे यांचं सरकार चीनला पाठिंबा देत आहे. या सरकारच्या धोरणांनी आज श्रीलंकेला मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आणलं आहे.