आपदग्रस्तांच्या मदतीला डॅड येणार धावून

कार्डने मिळणार आपदग्रस्तांची इत्यंभूत माहिती; राज्यातील पहिलाच प्रयोग

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

राज्यात सर्वाधिक 40 टक्के दरडी रायगड जिल्ह्यामध्ये पडतात. या आपत्तीमध्ये शेकडो निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता पुढे सरसावले आहे. जिल्ह्यात 20 ठिकाणे अतिधोकादायक आहेत. त्या ठिकाणी किती लोकसंख्या आहे, स्त्री, पुरुष, लहान मुले, आधार कार्ड यासह अन्य इत्यंभूत माहितीचे संकलन करण्यात येणार आहे. यासाठी डॅड कार्ड (डिझास्टर ॲप्रीयेंशन डाटा) हे एक सॉफ्टवेअर विकसीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपादग्रस्तांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती निवासी उप जिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी कृषीवलशी बोलताना दिली. असे झाल्यास आपत्तीबाबत सॉफ्टवेअर तयार करणारा राज्यातील रायगड जिल्हा हा एकमेव ठरणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात जुलै 2005 मध्ये जुई, दासगाव आणि कोंडीवते गावांवर दरडी कोसळल्या होत्या, त्यामध्ये 210 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जुलै 2021 मध्ये तळीये, साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथे दरडी कोसळल्या होत्या, येथेही 110 हून अधिक नागरिकांचा जीव गेला होता. तर 19 जुलै रोजी इर्शाळवाडीत दरड कोसळून तब्बल 27 जण मृत्यूमुखी पडले. 57 जण बेपत्ता आहेत. त्यांना मृत घोषीत करण्याची प्रक्रीया सरकारी पातळीवर सुरु असल्याने येथील मृतांचा आकडा 84 वर पोहोचणार आहे. या ठिकाणी किती आणि कोण राहत होते या माहिती बाबत प्रशासकीय पातळीवरील आकडे जुळत नव्हते. डॅड कार्डमुळे आता इत्यंभूत माहिती प्रशासनाकडे राहणार आहे. त्यामुळे आपत्ती आल्यास आपादग्रस्तांची माहिती मिळणार आहे.

दरड दुर्घटनामध्ये जीवितहानीचे आणि वित्तहानी होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. रायगड जिल्ह्यात 40 टक्के दरडी पडण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे सतत घडणाऱ्या या घटनांमधून प्रशासनाने बोध घेण्याचे ठरवले आहे. डॅड बाबतची संकल्पना जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांची असल्याने ती प्रशासनासाठी चांगलीच महत्वाची ठरणार आहे.

संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी

रायगड जिल्ह्यात 20 गावे अतिधोकादायक आहेत, तर 83 गावे हि कमी धोकादायक आहेत. या ठिकाणी किती व्यक्ती, किती कुटूंब राहतात. त्याचे वय, शिक्षण, आधार, रेशनिंग, मतदान कार्ड, वाहन, स्त्री, पुरुष, लहान मुले-मुली, त्यांची लग्न कोठे झाली, गुरे-ढोरे किती आहेत अशी इंत्यभूत माहितीचे संकलन डॅड कार्ड मार्फत करण्यात येणार आहे.

खाजगी संस्थेची मदत
डॅड हे सॉफ्टवेअर तातडीने करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. त्यामुळे या कामाला गती येईल असा विश्र्‌‍वास जिल्हा प्रशासनाला वाटत आहे. एखाद्या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्यामध्ये किती कुटूंब आणि व्यक्ती अडकल्या आहेत. याची माहिती उपलब्ध नसल्याने सरकार आणि प्रशासनाला कोणती आणि कशी मदत करायची याचा अंदाज येत नाही. प्रशासनाकडे या ठिकाणच्या नागरिकांची माहिती असेल तर, तातडीने कोणती मदत करायची आहे. हे आधीच ठरवता येणार आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या ठिकाणी तातडीने योग्य ती मदत पाठवता येण्यास मदत मिळणार आहे. आपत्ती घडल्यानंतर एका क्लिकवर सर्व यंत्रणांना मदतीसाठी मेसेजही देता येणार आहे. कोणत्या साहित्यासह कोणकोणत्या यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी पोचायचे आहे हे देखील ठरवता येणार आहे.