शेतकर्‍यांच्या पोटावर लाथ मारून शासनाने जनतेची कोरड भागवली- मांदाडकर
| म्हसळा | वार्ताहर |
तालुक्यातील मोठ्या लोकवस्ती असलेल्या खरसई गावाला लागूनच सन 1971/72 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे लघु पाटबंधारे विभागामार्फत खरसई धरण बांधकाम करण्यास मंजुरी मिळाली. धरण बांधण्यासाठी शासनाने गावातील 35 ते 40 शेतकर्‍यांची बागायती व शेतजमीन संपादित केली होती. पाठपुरावा करून त्यातील अर्ध्याअधिक शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला. मात्र, उर्वरित शेतकरी बागायतदार आजही शासन मदतीचे प्रतीक्षेत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष परशुराम मांदाडकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
50 वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले खरसई धरण पूर्ण करण्यासाठी ग्रामस्थांना शासन दरबारी अनेक वेळा आंदोलन व उपोषण करावे लागले. विद्यमान खासदार, तत्कालीन माजी पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर मागील 10 वर्षांपूर्वी हे धरण बांधकाम पूर्ण झाले आहे. असे असले तरी टंचाईग्रस्त असलेल्या खरसई गावातली जनतेच्या घशाची कोरड संपली असली तरी शासनाने धरणग्रस्त शेतकरी, बागायतदार यांचे शेतजमिनीची व फळझाडांची नुकसान भरपाई न देता एक प्रकारे पोटावरच लाथ मारली असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, आरडीसी बँक म्हसळाचे माजी चेअरमन परशुराम मांदाडकर यांनी जाहीरपणे केला आहे.
अधिकपणे माहिती देताना शासनाने सुरुवातीला येथील भातपीक, काजू, आंबा बागायती शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता भूसंपादन खात्याने कामाला सुरुवात केली. या काळात शेतकर्‍यांनी विरोध केल्यानंतर 1981-82 मध्ये बुडीत क्षेत्रातील जमिनीचे व फळबागेचे पंचनामे व मोजमाप करून घेतले. नंतर 1984-85 मध्ये लघुपाटबंधारे व कृषी खात्याने संयुक्त पंचनामे केले ते सन 1991-92 मध्ये रद्दबातल ठरवले. पुन्हा कृषी खाते व वन विभागाने पंचनामे करावे, असा आदेश काढण्यात आला. संबंधित खात्याने दिनांक 25/05/1997 रोजी शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन पंचनाम्यानुसार संपादित जमीन व फळबागायत नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. संबंधित खात्याने दिनांक 28/04/1998 रोजी फलोद्यान उपसंचालक रायगड यांच्याकडे फळझाडांच्या किंमती 1997/98 च्या सुचीप्रमाणे करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.
सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी बागायतदार यांनी 01/02/2022 रोजी अनुदान मिळण्यासाठी लघु पाटबंधारे आणि कृषी विभागाकडे निवेदन देण्यात आले. भूसंपादन अधिकारी रायगड अलिबाग यांनी कृषी विभागाला 28/02/2008 रोजी धरणग्रस्त शेतकरी बागायतदारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पत्रव्यवहार करून आदेश काढण्यात आले होते. 12/11/2000 रोजी भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून अनुदान देण्यासाठी मंजुरी पत्र दिलेले आहे. इतके सारे घडूनही माशी शिंकली कुठे हे कळण्यास मार्ग दिसत नाही. नुकसानभरपाई मिळावी म्हणुन खरसई धरणग्रस्त शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांनी अनेक वेळा रायगड जिल्हाधिकारी, खा. सुनिल तटकरे, आमदार तथा माजी राज्यमंत्री आदिती तटकरे, नामदार संदीपान भुमरे यांच्याकडे निवेदाद्वारे वेळोवेळी पाठपुरावा करून आणि जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात खासदार सुनिल तटकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन काहीच न्याय मिळत नसल्याने खरसई धरणग्रस्त शेतकरी बागायतदार चिंता व्यक्त करताना दिसत आहेत.
रायगड जिल्ह्यात छोटी-मोठी एकूण 28 धरणे आहेत. या धरणाचे यादीत खरसई धरणाचे नाव नमूद नसल्याचे आश्‍चर्य परशुराम मांदाडकर यांनी व्यक्त करताना खरसई धरण योजना शासनाचे भूजल की जीवन प्राधिकरण यापैकी कोणत्या खात्याकडे वर्ग आहे, याचा खुलासा होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. खरसई धरणग्रस्त शेतकरी बागायतदार यांना नुकसान भरपाई देण्यावाचून शासनाने 50 वर्षे रखडवले असल्याने त्याची अधिक भरपाई म्हणून आता शासनाने शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे.