| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शाळांच्या जागा, जलजीवन मिशनमधील कामे, आरोग्य व्यवस्था आणि प्रशासनाच्या कारभारावरून सत्ताधारी सदस्यांनीच प्रशासनाला धारेवर धरले. विशेषतः पनवेलमधील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 51 शाळा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावरून सभागृहात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
पनवेल परिसरातील जमिनींच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या असताना या शाळांच्या जागा योग्य मोबदला न घेता महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा घाट का घातला जात आहे, असा सवाल काही सत्ताधारी सदस्यांनी उपस्थित केला. हा निर्णय सभागृहाला विश्वासात न घेता परस्पर कसा घेण्यात आला? तसेच शाळांच्या नावाखाली असलेल्या मौल्यवान जागांचा भविष्यात बिगरशैक्षणिक कारणांसाठी वापर झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
पनवेलमधील जमिनींचे वाढते बाजारमूल्य लक्षात घेता जिल्हा परिषदेला या जागांचा योग्य आणि बाजारभावानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी
भूमिका काही सदस्यांनी मांडली. त्यामुळे 51 शाळांचे हस्तांतरण हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून जिल्हा परिषदेच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेचा प्रश्न असल्याचे सभागृहातील चर्चेतून स्पष्ट झाले.
रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या नव्या सभागृहात ही बैठक पार पडली. या बैठकीत उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती उपस्थित होते.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या जलजीवन मिशनच्या योजनांचा मुद्दा पुन्हा एकदा सभागृहात गाजला. कामांच्या दर्जाबाबत आणि विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने नियम व अटी घालून निविदा काढू नयेत, असा स्पष्ट इशारा काही सदस्यांनी दिला. जलजीवनच्या कामांबाबत यापूर्वीही अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले असताना प्रशासनाकडून अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी किमान 20 टक्के निधी जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी खर्च करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणीही सभागृहात करण्यात आली. एकूणच, 51 शाळांच्या हस्तांतरणापासून जलजीवनच्या कामांपर्यंत आणि शाळा-आरोग्य सुविधांपासून भरावामुळे निर्माण होणाऱ्या पुराच्या संकटापर्यंत अनेक प्रश्नांवरून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली.
झोनच्या कचाट्यात रायगडकर
रायगड जिल्ह्यातील विविध झोन आणि परवानगी प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना साधे घर बांधणे किंवा जुन्या घराची दुरुस्ती करणेही कठीण झाले असल्याचा मुद्दा सभेत उपस्थित करण्यात आला. जिल्हा प्रशासनासह सिडको आणि इतर यंत्रणांकडून परवानग्या मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर सर्व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली.
305 कोटीच्या आराखड्याला विरोध
रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत पुर परिस्थितीसाठी 305 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. या आराखड्याविरोधात काही सत्तेतील सदस्यांनी विरोध दर्शवित आराखड्याला नामंजूरी दर्शविली. सदस्यांना विश्वासात घेऊन ठराव मंजूर करावा असे काही सदस्यांनी सांगितले.
इतिवृत्तात ‘गोंधळ'?
जिल्हा परिषदेच्या सभेचे इतिवृत्त वेळेवर सदस्यांना उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. विशेष म्हणजे सभागृहात चर्चा किंवा उल्लेख न झालेल्या बाबींचाही इतिवृत्तात उल्लेख केला जात असल्याचा आरोप काही सदस्यांनी केला. इतिवृत्त तयार करताना शुध्द लेखनाचा अभाव असल्याचे सांगत इतिवृत्त शिक्षकांकडून माहिती करून घ्यावे असा टोलादेखील संबंधित अधिकाऱ्यांना लगावला. इतिवृत्तातील चुका आणि शुद्धलेखनाच्या त्रुटी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देताना सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलाच टोला लगावला. इतिवृत्त तयार करताना शिक्षकांकडून माहिती करून घ्या, असा उपरोधिक सल्लाही देण्यात आला.
राष्ट्रवादीचे प्रतोद मागच्या बाकावर
रायगड जिल्हा परिषदेच्या नव्या सभागृहाचे उद्घाटन सोमवारी झाले. त्याच दिवशी या सभागृहात सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रतोद अमित नाईक यांना शेवटून तिसऱ्या क्रमाकांच्या रांगेत बसविण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांना पहिल्या रांगेत बसण्याची संधी दिली. दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्यांसह सभापतींच्या खुर्चीवर सत्ताधारी सदस्यांच्या खासगी पीए आणि रिल्स काढणाऱ्यांनी कब्जा केला होता. त्यामुळे काही वेळ खुर्चीत बसण्यावरून वादच सुरु होता.
सभापतींच्या बोलण्याकडेच सभागृहाचे दुर्लक्ष
रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि.3) दुपारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात घेण्यात आली.या सभेत जिल्हा परिषदेचे मोजकेच सदस्य बोलत होते. मात्र पंचायत समितीचे सभापती काहीच बोलत नव्हते. सत्ताधारी पक्षातील दोनच जिल्हा परिषद सदस्य वेगवेगळ्या विषयांवर बोलतील. सभापतींनी काहीच बोलू नये असे सांगण्यात आले होते. मात्र यातील काही सभापतींनी नाराजी व्यक्त करीत आम्हाला बोलू द्या, अशी हाक मारली. मात्र व्यासपिठांवरील पदाधिकारी यांनी त्यांच्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. मात्र त्या सभापतींनी त्यांचा मुद्दा मांडला. परंतू त्या मुद्यांना सभागृहाने कितपत गंभीरपणे घेतले, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.या प्रकाराबाबत सत्तेतील सभापतींचा अपमान सत्ताधाऱ्यांकडून झाल्याचे चित्र सभागृहात दिसून आले.