निर्णायक निकाल

हिजाब परिधान करणे ही इस्लामी धर्मातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असा निकाल देत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी गेले अनेक महिने तसेच खूप आधीपासून चर्चेत आणि वादात असलेल्या एका महत्त्वाच्या विषयाला पूर्णविराम दिला आहे. मुस्लीम विद्यार्थिनींनी न्यायालयात केलेला, हिजाब घालणे हा भारताच्या घटनेनुसार प्राप्त झालेला मूलभूत अधिकार आहे, हा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला असून हिजाब घालणे ही इस्लामिक धर्मातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असा निकाल देत हा विषय सर्वांसाठी निकाली काढला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अकरा दिवसांच्या पूर्ण घटनापीठापुढील सुनावणीनंतर 25 फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सर्वांप्रमाणे त्यांनाही आहे, परंतु समंजसपणा आणि शहाणपणा दाखवत या विषयाला येथे पूर्णविराम देत शिक्षणाकडे अधिक लक्ष दिल्यास या विद्यार्थिनींचे अधिक भले होईल आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आणि वर्गात नसताना त्यांना हवे ते परिधान करण्यास ते स्वतंत्र आहेत अशी भूमिका या मुलींच्या पालकांनी तसेच समाजातील जबाबदार नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे. शाळेने आखून दिलेला गणवेश हा कलम 25 अंतर्गत मुलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या महिन्याच्या राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयासमोर हिजाब घालणे ही इस्लामची अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि ती रोखल्यास त्यातून धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हमींचे उल्लंघन होत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. तो उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे, त्याविषयी 5 फेब्रुवारीचा सरकारी आदेश अवैध ठरविण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या दिवशी कर्नाटक सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेत अडथळा ठरू शकणार्‍या कपड्यांवर बंदी घातली होती आणि त्यानंतर या निर्बंधांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास मान्य केल्यानंतर दहा फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने सर्व धार्मिक स्वरूपाच्या पोशाखांवर तात्पुरती बंदी घातली होती. महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मिळावी यासाठी या मुलींनी दाखल केलेल्या रिट याचिका फेटाळून लावल्याने आंदोलक मुस्लीम विद्यार्थिनींना दणका बसला आहे. ते एका अर्थाने बरेच झाले. म्हणजे त्यांची उर्जा आता या प्रतिगामी तसेच पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या प्रभावातून सक्तीची बनवलेल्या प्रथा सांभाळण्यात खर्ची पडणार नाही. गेल्या वर्षी कर्नाटकातील उडुपी येथील एका उच्च माध्यमिक शाळेत हा हिजाबचा दुर्दैवी वाद उफाळून आला होता. काही विद्यार्थिनींनी शिक्षकांच्या विनंतीनंतरही डोक्यावरून घेतलेला स्कार्फ अर्थात हिजाब काढण्यास आणि त्यांचा वापर थांबविण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर यात हिंदुत्ववादी शक्तींनी या विद्यार्थी आणि शिक्षक अथवा शाळा यांच्या दरम्यानच्या गोष्टीला हिंदू आणि मुस्लिम असे नेहमीचे विभाजक रुप देण्याचा प्रयत्न केला. त्यात हिंदू मुलांना भगवे फेटे आणि उपरणे पुरवून या मुलींच्या विरोधात उभे करण्याचा लांच्छनास्पद प्रकार करण्यात आला. त्या दरम्यान पाच विद्यार्थिनी या प्रकरणात न्यायालयात गेल्या आणि त्याचा आता हा निकाल लागला आहे. एका शाळेतील या प्रकाराने हिंदू लोण पुढे उडपीतील पाच शैक्षणिक संस्थांमध्ये पोचले आणि पुढे सगळ्याच ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटायला लागले. यात मुस्लिम जातीयवादी शक्तीही उतरल्या आणि त्यांनी नेहमीच धर्मावर आघात प्रकारचा आक्रोश करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे प्रतिबिंब महाराष्ट्रातही उमटले होते आणि काही मुस्लिमबहुल भागांत मोर्चेही निघाले होते. या निमित्ताने गणवेश असलेल्या शैक्षणिक संस्थांतील गणवेशाला धरून असलेला वाद संपला आहे, असे मानायला हरकत नाही. काही वेळा शिख विद्यार्थ्यांचा उल्लेख करून या संदर्भात युक्तिवाद केले जात होते, की उडपीतील या संस्थेत एक शिख मुलगा आला तर त्याला डोक्यावर केस बांधू नको असे सांगितले जाईल का? हा प्रश्‍न गैरलागू आहे हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. कारण, शिख धर्माची ओळख असलेल्या पाच खुणांपैकी ती एक खूण आहे. इस्लाममध्ये तसे नाही. हिजाब ही अलिकडची गोष्ट आहे. तथापि, इस्लाममध्ये स्त्रीयांच्या अल्पशिक्षित, प्रतिगामी रूप दर्शवणारा बुरखा हा अनेक वर्षे वादाचा मुद्दा आहे. त्याच्याभोवती राजकारणाच्या संधी हिंदुत्ववादी तसेच मुस्लिम मूलतत्ववादी शोधत असतात. निदान या निमित्ताने महाविद्यालयीन शिक्षण घेऊन स्वयंनिर्णयाच्या दिशेने निघालेल्या या सावित्रीच्या लेकींची या राजकारणातून सुटका व्हावी, हीच अपेक्षा.