। नवी दिल्ली । वार्ताहर ।
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांनी आता एक पाऊल पुढे टाकत थेट दिल्लीत पाय रोवण्याचा निर्धार केला आहे. गाझीपूर सीमेवर पोलिसांकडून उभारण्यात आलेले बॅरिकेड्स हटवायला शेतकरी आंदोलकांनी सुरूवात केली आहे. रस्ते शेतकर्‍यांनी नाही तर पोलिसांनी रोखून धरले होते, असेही शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी आंदोलनामुळे बंद करण्यात आलेले दिल्लीचे रस्ते खुले केले जावेत, अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. शेतकर्‍यांची बाजू अ‍ॅड. दुष्यंत दवे यांनी मांडली. तर, सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकरी संघटनेकडे याचिकेची एक प्रत देण्याचेही निर्देश यावेळी दिले.