नागरिकांचे मालकी हक्क धोक्यात
भूखंड नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्याची मागणी
| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
सिडकोच्या वसाहत विभागातून भूखंडांशी संबंधित संवेदनशील फाईल्स गहाळ होणे व चोरीला जाण्याच्या घटना समोर येत आहेत. यामुळे नवी मुंबईतील लाखो सदनिकाधारक व भूखंडधारकांच्या मालकी हक्कावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सजग नागरिक मंचा’ने आक्रमक भूमिका घेत सिडकोच्या सर्व मालमत्ता नोंदींचे तातडीने डिजिटलायझेशन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री व सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मंचाने इशारा दिला आहे की, सध्या कागदी स्वरूपात असलेल्या नोंदींना आग, पूर, चोरी किंवा छेडछाड यांसारख्या घटनांचा धोका कायम आहे. विशेषतः रेकॉर्ड रूममध्ये आग लागल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्ती घडल्यास मूळ कागदपत्रे नष्ट होऊन हजारो भूखंड व सदनिकांच्या मालकी हक्कावर गंभीर कायदेशीर संकट निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत नागरिकांकडे मालकी सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत नोंदीच उपलब्ध राहणार नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात वाद, न्यायालयीन खटले व आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सिडको मुख्यालयातून एका महत्त्वपूर्ण भूखंडाची फाईल गहाळ झाल्याची घटना नुकतीच समोर आली. राज्य माहिती आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतरच याबाबत पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली. संवेदनशील विभागात बाहेरील व्यक्ती व एजंटांचा मुक्त वावर असल्याने मूळ कागदपत्रांमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मंचाने सिडकोच्या रेकॉर्ड व्यवस्थापनातील त्रुटी निदर्शनास आणल्या आहेत. जसे की, अग्निरोधक व सुरक्षित रेकॉर्ड रूमचा अभाव, महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे डिजिटल बॅकअप उपलब्ध नाही, फाईल हालचालीसाठी डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली नाही, एजंटांना अधिकाऱ्यांच्या दालनात, रेकॉर्ड रूम मध्ये थेट प्रवेश, सीसीटीव्ही देखरेख व प्रवेश नियंत्रण अपुरे, मूळ कागदपत्रे हाताळण्यासाठी निश्चित नाही तसेच आग, पूर किंवा दुर्घटनेत पर्यायी बॅकअपची व्यवस्था नाही आणि माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीबाबत टाळाटाळ करणे.
मंचाने स्पष्ट केले की, रेकॉर्ड रूममध्ये आग लागल्यास संपूर्ण नोंदी नष्ट होण्याचा धोका असून त्यामुळे हजारो कोटींच्या मालमत्ता वादग्रस्त होऊ शकतात. ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून नागरिकांच्या मालकी हक्काशी संबंधित गंभीर सुरक्षा प्रश्न आहे.
मंचाच्या प्रमुख मागण्या:
* सर्व मालमत्ता नोंदींचे ६ महिन्यांत पूर्ण डिजिटलायझेशन
* प्रत्येक फाईलला युनिक आयडी / QR आधारित ट्रॅकिंग
* क्लाउड व ऑफलाईन डिजिटल बॅकअप
* बायोमेट्रिक प्रवेश नियंत्रण व CCTV प्रणाली
* अग्निरोधक रेकॉर्ड रूम व सुरक्षित कपाटे
* मूळ फाईल बाहेर नेण्यास बंदी
* दरवर्षी रेकॉर्ड व सुरक्षा ऑडिट
* नागरिकांसाठी डिजिटल पडताळणी सुविधा
* गहाळ फाईल प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी
मंचाने प्रशासनाला 30 दिवसांत कार्यवाही अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने पुढील लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
फाईल सुरक्षिततेसाठी निधी नाही?
सजग नागरिक मंचाने सवाल उपस्थित केला आहे की, सिडकोने बांधलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी जाहिराती व प्रचारावर सुमारे 600 कोटी रुपये खर्च करण्याची क्षमता दाखवली आहे. अशा परिस्थितीत मालकी हक्काशी संबंधित फाईल्सचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी निधी नसल्याचे कारण ग्राह्य धरता येणार नाही.
वसाहत विभागात आठवडा बाजार भरल्यासारखी परिस्थिती असते. सिडको मुख्यालयात प्रवेशासाठी नागरिकांना 2 ते 5 या वेळेचे बंधन असले तरी लाडक्या एजेंट व बिल्डरांना सदासर्वकाळ मुक्त प्रवेश असतो. सुरक्षा रक्षक त्यांचा अर्थपूर्ण नमस्कार स्वीकारत त्यांच्या प्रवेशासाठी रेड कार्पेट अंथरताना दिसतात. अर्थातच यासाठी वरिष्ठ प्रशासनाचा देखील वरदहस्त असतोच असतो.
– भीमराव जमखंडीकर,
सदस्य सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई