2013चा भूसंपादन कायदा लागू करण्याची मागणी

| उरण | प्रतिनिधी |

सिडकोच्या साडेबावीस टक्के भूसंपादन योजनेच्या विरोधात न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळासाठी 2013च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईसह उरणमधील सिडकोच्या लॉजिस्टक पार्क, रिजनल पार्क तसेच विरार-अलिबाग कॉरिडॉर या प्रकल्पाच्या भू संपादनासाठी ही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

युपीए सरकारच्या काळात देशातील भूसंपादनाचा सक्तीचा 1894चा ब्रिटीश कालीन भूसंपादन कायदा रद्द करून त्या जागी 2013चा नवा भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा 2014 पासून अंमलात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि सिडकोकडून भूसंपादन करतांना हा कायदा अंमलात आणला जात नाही. त्या ऐवजी शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र घेऊन भूसंपादन केले जाते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन आणि भूखंडाला अधिकचा दर देण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. शिवाय या कायद्यात शेतकऱ्यांना बाजार दराच्या 4 ते 6 टक्के अधिक दर, तसेच संपादित जमिनीच्या 20 टक्के विकसित भूखंड, बागायती जमीनीसाठी अधिकचा दर, शेतकऱ्यांप्रमाणे समुद्रावर अवलंबून असलेल्या मासेमारी करणाऱ्यांचाही या पुनर्वसन कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. याच संदर्भात नवी मुंबई विमानतळ बाधीत व सिडको लॉजीस्टिक पार्क बाधीत शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले असतांना 2013चा कायदा लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरार-अलिबाग कॉरिडॉर बाधीत शेतकऱ्यांनी हा कायदा लागू करण्याची मागणी सरकारकडे केली असल्याची माहिती शेतकरी समितीचे सचिव रविंद्र कासुकर यांनी दिली आहे. तर, तिसऱ्या मुंबईतील बाधीत शेतकऱ्यांना येथील विकासात सहभागी करून स्थानिक भूमीपुत्रांच्या पुढील पिढ्यांना या विकासाचा लाभ मिळावा या करिता सरकार आणि एमएमआरडीएने फसव्या साडेबावीस टक्के योजने ऐवजी 2013 च्या भूसंपादन कायदा लागू करावा यासाठी शासनाकडे आपली बाजू मांडणार असल्याचे येथील शेतकरी शहाजी पाटील यांनी दिली आहे.