महाड तालुका पत्रकार संघाची जिल्हाधिकार्याना निवेदन
। महाड । प्रतिनिधी ।
महाड शहर आणि तालुक्यांत 21-22 जुलै 2021 रोजी महाप्रलयंकारी पूरामुळे शहर आणि परिसरांतील दहा गावांना पुराच्या पाण्याचा मोठा फटका बसला. या पूरा मुळे नागरिकांचे त्याच बरोबर व्यापार्यांच्या दुकानांचे प्रचंड नुकसान झाले. शहरात ज्या भागांमध्ये सातत्याने पाणी येते त्या क्षेत्रामध्ये इमारतीचे बांधकामाची परवानगी देत. असताना त्यावर फेरविचार करण्यांत यावा अशी मागणी महाड तालुका पत्रकार संघातर्फे करण्यात आली आहे. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष निलेश पवार,मिलींद माने, उदय सावंत यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यांत आले.
शहराच्या परिसरांमध्ये गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात नागरी वसाहत वाढल्याने बांधकामे देखील मोठ्या प्रमाणांत उभारण्यांत आली आहेंत. सावित्री नदीच्या किनार्यावर महाड शहर वसलेले असल्याने त्याच बरोबर या शहराच्या परिसरांतील नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार महाड शहरावर अवलंबुन असल्याने या शहराचे महत्व वाढत आहे. त्याच बरोबर शहराची लोकसंख्या वाढत असताना इमारतींचे बांधकामे करण्यात येत आहे. शहरा पासुन दहा किलो मिटर अंतरावर असलेल्या गावांमध्ये व्यावसायीक त्याच बरोबर निवासी बांधकामे करताना नियमांचे उल्लंघन करण्ंयात येते. नगरपालिका त्याच बरोबर ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये करण्यात अलेल्या बांधकामाकडे स्थानिक प्रशासना कडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने नदीतील पाण्याच्या प्रवाहावर त्याचा परिणाम होत आहे. पुर नियंत्रण रेषेचा भंग करुन बांधकामे करण्यात आली.
जलसंपदा विभागातर्फे सावित्री खाडीमध्ये ब्ल्यु लाईन व रेड लाईन या पुर नियंत्रण रेषांची आखणी केली आहे. परंतु सदरची आखणी ही नदी पुरतीच असल्याने त्या पुर नियंत्रण रेषां संदर्भात स्थानिक प्रशासनाने बांधकामाला परवानगी देताना याचा विचारच केलेला नाही. नदीच्या किनारी बांधकामाला परवानगी देताना नगरपालिका अभियंता आणि ग्रामपंचातीचे ग्रामसेवक यांनी बांधकामाला फक्त परवानग्या दिल्या, पंरतु त्याच्या होणार्या गंभीर समस्यांकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप पत्रकार संघाचे अध्यक्ष निलेश पवार यांनी केला आहे. भविष्यांमध्ये याचे गंभीर परिणाम महाडकरांना भोगावे लागतील असा इशारा दिला असून शासनाने नदीच्या किनारी बांधकामाला परवागी देऊ नये अशी मागणी लेखी निवेदनाने महाड तालुका पत्रकार संघाने केली आहे.
पुरक्षेत्रांतील बांधकाम परवानगी बाबत फेरविचार करण्याची मागणी
