| आगरदांडा | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून एल.इ.डी मासेमारी करणाऱ्यांवर बंदी असली तरी खोल समुद्रात मोठ्या प्रमाणत एल.इ.डी मासेमारी सुरु आहे. त्यामुळे छोटे छोटे मच्छिमार, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारे दालदी मच्छिमार हैराण झाले असून, खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा त्यांना आपल्या मेहनतीप्रमाणे पुरेशी मासळी मिळत नसल्याने कर्जबाजारी झाले आहेत. याची दखल राज्य शासनाने घेऊन खोल समुद्रात एल.इ.डी पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांवर कडक कार्यवाही करावी, अशी मागणी सागर कन्या मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष व महादेव कोळी समाजाचे माजी खजिनदार मनोहर मकु यांनी केली आहे.
मच्छिमारांच्या समस्या राज्य शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नुकतीच पत्रकार यांची भेट घेऊन मकु यांनी आपली व्यथा मांडली आहे. एल.इ.डी मासेमारी पूर्णतः बंद होण्यासाठी मत्स्य विभागाने अधिक सजग होणे खूप आवश्यक आहे. यासाठी मनुष्यबळसुद्धा वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच, खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी गस्ती नौकासुद्धा आवश्यक आहेत. तरच एल.इ.डीचा वापर करणाऱ्यांवर कार्यवाही करणे सहज सोपे जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने मत्स्य विभागाला अधिक ताकद प्रदान करावी, अशी मागणीसुद्धा मनोहर मकु यांनी केली आहे. खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा मासळी मिळत नसल्याने मच्छिमारांसाठी दुष्काळ जाहीर करून समस्त कोळी समाजास मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यावेळी मकु यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर 2023 पर्यंतचे मागील एक वर्षाचा डिझेल परतावा याची रक्कम लवकरात लवकर बोट मालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावा, तरच मच्छिमारांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सन 2020 ते सन 2022 पर्यंतचा डिझेल परतावा मच्छिमार सोसायट्यांना प्राप्त झाला असून, सदरचे पैसेसुद्धा बोट मालकांच्या खात्यात वळते केले आहेत. तीन वर्षाची रक्कम पूर्णतः दिल्याबद्दल रायगड जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार सोसायट्या व कोळी समाजातर्फे आम्ही या सरकारचे ऋणी असल्याचे प्रतिपादन मनोहर मकु यांनी केले आहे.