| माणगाव | प्रतिनिधी |
माणगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांच्या हक्काच्या आणि लोकशाहीच्या पायाभूत व्यासपीठ असलेल्या आमसभेला गेल्या दहा वर्षांपासून प्रशासनाने पूर्णपणे विस्मरणात टाकल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सन 2016 मध्ये कुणबी समाज हॉल येथे शेवटची आमसभा पार पडली होती; त्यानंतर आजतागायत ही महत्त्वाची बैठक एकदाही आयोजित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे व्यासपीठच हिरावले गेले असून, प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेला जबर धक्का बसला आहे. त्यामुळे माणगाव तालुक्यात लोकशाहीचा श्वास कोंडला गेल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांतून बोलताना व्यक्त होत आहेत.
आमसभा ही केवळ एक औपचारिक बैठक नसून नागरिकांना शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेणारे प्रभावी लोकशाही व्यासपीठ आहे. गावाच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय याच व्यासपीठावरून नागरिकांच्या सहभागातून घेतले जात असल्याने आमसभेला “तालुक्याची संसद” असे संबोधले जायचे. आमसभेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांचा आढावा घेतला जातो, आर्थिक अहवाल व अंदाज पत्रकावर चर्चा होते, खर्चाला मंजुरी दिली जाते, नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीवर विचारविनिमय होतो आणि नागरिकांच्या सूचना, तक्रारी व अडचणी थेट प्रशासनासमोर मांडल्या जातात. सभेत उपस्थित प्रत्येक सदस्याला मत मांडण्याचा समान अधिकार असून बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतले जातात. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत ही प्रक्रियाच ठप्प असल्याने ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. लोकशाही तळागाळा पर्यंत पोहोचवणारे हे महत्त्वाचे व्यासपीठ पुन्हा कार्यान्वित करावे आणि प्रलंबित आमसभा तातडीने आयोजित करावी, अशी मागणी आता तालुक्यातील नागरिका मधून जोर धरू लागली आहे.
माणगावात लोकशाहीचा श्वास कोंडला
