। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
आदिवासी आणि कोळी समाजातील आरक्षणाखाली नियुक्ती झालेल्यांचे दाखले अवैध ठरवून त्यांना डिसेंबर 2019 मध्ये अन्यायकारक पद्धतीने अधिसंख्य पदावर घेतले आहे. ते रद्द करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयासमोर अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ह्युमन यांच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
सचिव जळदीप तांडेल, संतोष पेरेकर, गजानन टीवलेकर, विकास व नंदा बंदरी, भोलेभावी, रेखा उंदिरे, नायब तहसीलदार, संतोष पाटील, माजी तहसीलदार निगुडकर ,वासंती वेताळ, माधुरी पाटील, सहसचिव जितेंद्र मकू, शिवदास मेस्त्री, मुकादम, सडकू, आदीं उपस्थित होते. विशेष म्हणजे माजी नगरसेविका तनुजा पेरेकर यांनी व जळदीप तांडेल यांनी उपस्थीत राहून मार्गदर्शन केले. यावेळी देण्यात आलेल्या निवदेनानुसार अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी/ कर्मचा-यांचे जात प्रमाणपत्र नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने व फसवणूकीने रद्द करण्यात आल्यानंतर, यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी अधिकारी कर्मचा-यांना 27 महिने होऊनही पेन्शन व कुटुंब निवृत्त व केल्यानंतर पडताळणीच्या कर्मचा निवृत्त झालेल्या मिळत नसल्याने मुंबई आझाद मैदान येथे 67 दिवसाचे उपोषण करण्यात आले होते. मात्र साप्रवि राज्यमंत्री मा.ना. दत्तात्रय भरणे साहेब यांच्या सूचनेनुसार विषयांकित तोडगा काढण्यासाठी उपोषण स्थगित करण्यात आले होते
सदरचे-कर्मचारी हे अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त झालेत व तत्कालीन शासन निर्णय दि. 15/6/1995, 30/6/2004, व 18/5/2013 अन्वये शासनाकडून सेवा संरक्षित असून आता भ.ज. विमाप्र इमाव व खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट आहेत.व त्यांच्या रिक्त झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या जागा बहिराच्या निर्णयापूर्वीच शासनाने भरलेल्या आहेत.
अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले कर्मचारी संदर्भात छगन भुजबळ समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल येत्या काही दिवसात मंत्रीमंडळासमोर योग्य निर्णयास्तव ठेवण्यात येणार आहे. सदर बाबी निर्णय होण्यापूर्वी अधिसंख्य कर्मचा-यांची बाजू मांडण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.
एकीकडे त्यांना मागील 70 वर्षांपासून आदिवासींच्या हक्कापासून वंचीत ठेवल्या जात आहे. तर दुसरीकडे शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय काढून यापूर्वीच दिलेले संरक्षण काढून संरक्षित केलेली त्यांची स्थायी सेवा व सेवाविषयक लाभ हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. महाराष्ट्र शासनाचे प्रमुख या नात्याने समाजाच्या एका अन्यायग्रस्त घटकाला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.