। कर्जत । वार्ताहर ।
कर्जत तालुक्यातील अनेक खाजगी शाळा विदयार्थ्यानी फी न भरल्यामुळे शासकीय आदेशाला न जुमानता शेकडो विदयार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवत आहे. तसेच फी न भरल्यास सतत मेसेज टाकुन परिक्षेला बसुन देणार नाही असे धमकावत आहेत. विदयार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवणार्‍या, तसेच धमकावणार्‍या शाळांची मान्यता रदद करावी अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन राज्य उपाध्यक्ष अँड. कैलास मोरे यांनी केली आहे.
सम्यक विदयार्थी आंदोलन अँड. कैलास मोरे, सुनिल गायकवाड, धर्मेंद्र मोरे, लोकेश यादव, जगदीश गायकवाड, राजु ढोले, आशोक कदम, कमलाकर जाधव, मनोहर गायकवाड, नंदकुमार जाधव, शरद गायकवाड आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी गटविकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देणेत आले.
सदर निवेदनात 24 मार्च 2020 पासुन संपुर्ण भारतात कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला.यामुळे अनेकांचे काम धंदे, उदयोग, नोकर्‍या गेल्या.यामुळे पालकांची आर्थिक परिस्थीती बिकट होऊन बसलेली आहे. अशा परिस्थीतीत शाळा सुद्धा सुरू नव्हत्या परंतु एक पर्यायी व्यवस्था म्हणुन ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले. परंतु अशा परिस्थीतीमध्ये सुद्धा अनेक शाळांनी नेहमीप्रमाणे फी वसुली सुरू केली. शासनाचे आदेश अनेक शाळांनी पाळलेले नाहीत. सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक अशी आहे. एकीकडे भारतीय संविधान तसेच शिक्षण हक्क कायदा सांगतो की, प्रत्येक विदयार्थ्याला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले पाहिजे आणि दुसरीकडे शिकत असलेल्या विदयार्थ्यांना फि भरली नाही, म्हणुन त्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवले जाते. हा प्रकार म्हणजे भारतीय संविधान व शिक्षण हक्क कायदयाचं कायदयाचं उल्लंघन आहे.
शिक्षणापासुन वंचित ठेवणार्‍या शाळांची मान्यता रदद करावी
