जबाबदारी असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी दिला नाही; डॉ. पोखरणांच्या वकिलांचा गंभीर आरोप

| अहमदनगर । प्रतिनिधी ।
जिल्हा रुग्णालयाच्या जळीतकांडात जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा संबंध नाही. सोयी-सुविधांसाठी निधी देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्य़ांची असूनही त्यांनी तो दिला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारीच झारीतील शुक्राचार्य असल्याचा युक्तिवाद डॉ. सुनील पोखरणा यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. सरकारी पक्षाने याला आक्षेप घेत डॉ. पोखरणा यांचा जामीन फेटाळण्याची विनंती केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. नातू यांनी डॉ. पोखरणा यांच्या जामिनावर उद्या (दि. 27) सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी दाखल केलेला थर्ड पार्टी अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या जळीत प्रकरणात आत्तापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जमीन अर्ज दाखल केला होता. त्यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला होता. तो जामीन अर्ज कायम मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयामध्ये केली होती. ऍड. पी. डी. कोठारी यांनी न्यायालयात पोखरणा यांची बाजू मांडली होती. डॉ. पोखरणा यांच्या वतीने ऍड. कोठारी म्हणाले, ‘आगीच्या घटनेत जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा थेट संबंध येत नाही. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तर, या घटनेतील प्राथमिक स्तरावर दोषी असणाऱ्य़ांना अटक करण्यात आली आहे.

जिल्हा रुग्णालयाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची नसते. जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे ही जबाबदारी त्यांची आहे. या घटनेला जिल्हाधिकारी जबाबदार असून, तेच झारीतील शुक्राचार्य आहेत,’ असा आरोप त्यांनी केला. सरकारी पक्षाच्या वतीने ऍड. केदार केसकर म्हणाले, ‘आगीची घटना अतिशय गंभीर आहे. या घटनेचा तपास सध्या सुरू आहे. तपासासाठी स्वतंत्र समितीही नेमलेली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा रुग्णालयात कोणतीही अद्ययावत यंत्रणा नसताना या ठिकाणी रुग्णांना उपचार दिलेच कसे गेले? हा खरा प्रश्न आहे. या इमारतीचे कम्प्लिशन, केमिकल रिपोर्टसुद्धा आहे की नाही, याचा तपास अजून लागलेला नाही. या इमारतीच्या फायर ऑडिटसंदर्भातील अहवाल अजून यायचा आहे. मात्र, या रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार कोणी सुरू केले, यासाठी परवानगी कोणी दिली, हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे या विषयाची व्याप्ती मोठी आहे. या ठिकाणी 60 वर्षांच्या पुढील रुग्णांवर उपचार सुरू होते. त्यामुळे आग लागल्यानंतर त्यांना बाहेर पडता आले नाही. त्यामुळे या निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. याची जबाबदारी जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख म्हणून डॉ. पोखरणा यांच्यावर आहे. या तपासात पोखरणा यांचा नेमका काय संबंध येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पोलिसांचा स्वतंत्र तपास सुरू आहे. आरोपींच्या वकिलांनी जिल्हाधिकाऱ्य़ांसंदर्भात केलेला आरोप अयोग्य आहे. जळीत प्रकरणाच्या तपासात अनेक अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आरोपीच्या वकिलांनी जामीन कशासाठी पाहिजे, याची कारणे देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे त्यांचा उद्देश दिसून येत असून, त्यांना जामीन देऊ नये,’ असा युक्तिवाद केसकर यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उद्या (दि. 27) सुनावणी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

दरम्यान, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी डॉ. सुनील पोखरणा यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेत न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. त्यांनी पोखरणा यांना जामीन देऊ नये, यासाठी थर्ड पार्टी अर्ज दाखल केला होता. जाधव यांच्या वतीने ऍड. अभिजित पुप्पाल यांनी दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयामध्ये बाजू मांडली. न्यायालयाने जाधव यांचा हा अर्ज मंजूर करून घेतला आहे. दुसरीकडे सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयामध्ये युक्तिवाद करताना जाधव यांचा अर्ज फेटाळून लावावा, असे लेखी पत्र त्यांनी न्यायालयामध्ये सादर केले होते. हे पत्र त्यांनी सादर केले. त्याला गिरीश जाधव यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात येऊन त्यांनी सरकारी पक्षाचे अतिरिक्त सरकारी वकील ढगे यांची तक्रार कायदा मंत्रालयाकडे केली होता