| पेण | वार्ताहर |
डोलवी, करावी, गडब, खारकारवी, खरमाचेला, जुई बापूजी येथे जेएसडब्ल्यू लिमिटेडने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीकरताना लवादाने (एनजीटी)पाच तज्ज्ञांच्या चौकशी समितीची स्थापना करुन चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश मे 2021 मध्ये दिले होते. मार्च 2022 मध्येसमितीने आपला अंतरीम अहवाल सादर करताना नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट चेन्नई द्वारे 1997 ते 2021 पर्यंत सादर केलेल्या उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून परिसराचा अभ्यासाच्या आधारे धरमतर खाडी आणि जेएसडब्ल्यू परिसरामध्ये सुमार 22 हेक्टर खारफुटीच्या क्षेत्राचे सामूहिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने आता उपग्रह नकाशांच्या(1997 ते ऑगस्ट 2010)कालावधीच्या तीन संचांचे संकलन करण्याचे आदेश दिले आहेत.सप्टेंबर 2010 ते 2014 आणि2015 ते मे 2021 पर्यत) धरमतर खाडीवर आणि जेएसडब्ल्यूच्या आजूबाजूच्या दोन ठिकाणी खारपुटीच्या नाशाचे प्रमाण मोजण्यासाठी हे आदेश दिले गेले आहेत.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या 4 मार्च 2022 च्या 41 पृष्ठांच्या आदेशात 1997 ते 2021 कालावधीसाठी सादर केलेल्या उपग्रह प्रतिमांद्वारे गेल्या 24 वर्षांमधील खारफुटीच्या क्षेत्राचे नुकसान दिसून येत आहे. एका स्थळावरील खारफुटीच्या क्षेत्राचे एकूण नुकसान 12.4 हेक्टर आहे. तर इतर भागात सुमारे 9.25 हेक्टर नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या आदेशात 13 समस्या क्षेत्रांचा उल्लेख आहे आणि त्यासाठी जबाबदार एजन्सी किंवा उप समित्यांची नावे आहेत. लवादाने आपल्या आदेशामध्ये समितीचा अहवाल आणि अर्जदाराचे आक्षेप नोंदवून घेणे, समितीने मागितलेला आणखी वेळ देणे आणि समितीच्या शिफारशींच्या प्रकाशात तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी प्रकल्पाला निर्देश देणे, मागील उल्लंघनांसाठी प्रकल्पाची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनजीटी 24 ऑगस्टला या प्रकरणी पुढील सुनावणी करणार आहे.
कायद्याचे उल्लंघन
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नियुक्त समितीने सप्टेंबर 2010 दरम्यान पेण तालुक्यातील धरमतर खाडी आणि जिंदाल स्टील वर्क्स लिमिटेड जेएसडब्ल्यू च्या डोलवी युनिटच्या आसपास विविध विकास आणि विस्तार उपक्रमांमुळे सप्टेंबर 2010 ते 2021 दरम्यान सुमारे 22 हेक्टर खारफुटीच्या क्षेत्राचे सामूहिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जेएसडब्ल्यू कंपनीने पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे सामाजिक कार्यकर्त्या समिती पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे.