घारापुरी बेटाच्या विकासाला खीळ

संसंदीय स्थायी समितीकडे साकडे

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

केंद्रीय विकास पंचायत राज संसंदिय स्थायी समितीच्या खासदारांनी मंगळवारी (दि.5) घारापुरी बेट व ऐतिहासिक लेण्यांना भेट दिली. यादरम्यान समितीच्या खासदारांना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने लादलेले कडक निर्बंध, अटी व शर्तींमुळे ऐतिहासिक एलिफंटा बेट, घारापुरी लेणी आणि विविध शासकीय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांमध्ये कशा प्रकारे अडथळे निर्माण होतात, त्याची ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून दिलेल्या निवेदनातून जंत्रीच मांडली आहे.

घारापुरी बेटावर पर्यटकांचा वाढती संख्या आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काही विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. हे प्रकल्प राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने आणि त्यावेळच्या गरजेनुसारच अत्यंत महत्त्वाचे होते. परंतु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने एलिफंटा बेट, घारापुरी लेणी विकास कामांच्या परवानगीसाठी अनेक जाचक निर्बंध लादले आहेत. कामांच्या मंजुरीसाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे पाच-पाच वर्षे प्रतिक्षा करावी लागते. पर्यटक व रहिवासी यांना पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वर्षोनुवर्षे वाट पाहावी लागते. त्यामुळे पर्यटकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशी विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे.

येथील परिसराची देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागामार्फत केली जाते. एलिफंटा बेटावर शेतबंदर, राजबंदर आणि मोराबंदर अशी 1200 लोकसंख्या असलेली तीन गावे आहेत. ही गावे कोरीव लेण्यांच्या परिसरापासून सुमारे 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावर आहेत. भरतीच्या वेळी एलिफंटा बेटाचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 10 चौरस किलोमीटर आणि ओहोटीच्या वेळी सुमारे 12 चौरस किलोमीटर असते. परंतु, कोरीव लेण्या बेटाच्या मध्यभागी असल्याने त्या समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे 4 किलोमीटर अंतरावर आहेत. समुद्र किनाऱ्यापासूनचे अंतर लक्षात घेता प्रत्येक विकासकामांसाठी परवानगीची अट घातलेल्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अशा विकास प्रकल्पांना तातडीने परवानगी देईल, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे देशी विदेशी पर्यटकांना फायदा होईल. तसेच, पूर्णपणे पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या गावकरी, छोटेमोठे लघु उद्योजक यांना आर्थिक विकासालाही मदत होईल. परंतु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी कायम होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडतात आणि प्रकल्पाच्या खर्चातही दुपटीने वाढ होते.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने सन 2015 मध्ये एलिफंटा बेट व पर्यटकांसाठी सुमारे 251 कोटी रुपये खर्चाची विकास योजना तयार केली होती. परंतु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने या विकास योजनेला वेळेवर मंजुरी न दिल्यामुळे 10 वर्षांपासून विकास रखडला आहे. त्यामुळे पर्यटक, ग्रामस्थ आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. तसेच, 700 कोटी खर्चाचा महत्त्वाचा शिवडी-एलिफंटा लेणी दरम्यान नियोजित 8 किमी लांबीचा प्रकल्प जवळपास रद्द करण्याची नामुष्कीलीची पाळी शासकीय विभागावर आली.

युनेस्कोद्वारे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून प्रमाणित एलिफंटा बेटावरील ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीच्या व्यथा केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात. तसेच, बेटाचा विकासाचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी सरपंच मीना भोईर, उपसरपंच बळीराम ठाकूर यांनी केंद्रीय विकास पंचायत राज संसंदिय स्थायी समितीकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.