ठेकेदारांमुळे रखडला विकास

महाड शहरातील 50 टक्के कामे प्रतिक्षेत; गल्लीबोळातील गटारांची कामे आजही अपूर्णच

| महाड | प्रतिनिधी |

महाड नगरपरिषदेमध्ये सध्या प्रशासकीय कामकाज सुरू असले तरी सरकारमधील सत्तेच्या दबावाखाली शहरांमध्ये कार्यकर्त्यांच्या फायद्यासाठी करोडो रुपयांची कामे मंजूर झाली आहेत, असे बोलले जाते. मात्र, ही कामे ठेकेदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आजही अपूर्ण आहेत. काम पूर्ण करण्याचा कालावधी उलटला असला तरी कारवाई होत नसल्याने गल्लीबोळातील गटारांची कामे अपूर्ण अवस्थेत पडून आहेत, अशी चर्चा आहे.

महाड या ऐतिहासिक शहरांमध्ये गेली काही वर्षात झपाट्याने बदल होत आहे. लोकसंख्येबरोबर शहराचा विस्तारदेखील वाढू लागला आहे. जुन्या घरांची जागा इमारतींनी घेतली आहे. यामुळे विकासात्मक कामे जोमाने सुरू आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नसल्याने महाड नगरपालिकेमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. हे प्रशासकीय कामकाज सुरू असले तरी सत्ताधारी पक्षाचा या ठिकाणी वरचष्मा दिसून येत आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी कार्यकर्त्यांनी सुचवलेली अनेक कामे या ठिकाणी मंजूर करून घेण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी ज्यांची गरज नाही अशी कामेदेखील केली जात आहेत. महाड नगरपालिकेमध्ये विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, विशेष रस्ता योजना आणि वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर आहेत. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून 31 कामे मंजूर झाली असून, विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून 43 कामे, विशेष रस्ता योजनेतून 57 कामे मंजूर आहेत. यातील विशेष रस्ता योजनेतून 42 कामांना कार्यादेश देण्यात आले होते. मात्र, यातील फक्त 14 कामे पूर्ण झाली आहेत.

यातील अनेक कामे प्रस्तावित आहेत. मात्र, या कामांना निधी मंजूर झालेला नाही, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. शहरामध्ये विविध विकासकामांमध्ये सभागृहांची दुरुस्ती, गल्लीबोळातील रस्ते, गल्लीबोळातील गटारे, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, मैदानांची कामे इत्यादी कामे करण्यात येत असली तरी यातील बहुतांश कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. यातील भिलारे मैदानाचे कामदेखील अपूर्ण अवस्थेत आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतील अनेक कामे सन 2021 पासून, तर विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतील कामे 2020 पासून मंजूर आहेत. यातील अनेक कामेही गल्लीबोळातील गटारांची, पत्रा शेड, रस्ते यातील आहेत. ही कामे सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांनाच मिळाली आहेत. ज्यांच्याकडे कामाचा अनुभव नाही, अशा लोकांनादेखील ही कामे मंजूर झाली आहेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ज्या ठेकेदारांनी ऑनलाईन पद्धतीने ही कामे घेतली आहेत, त्यांनीदेखील स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या ताब्यातच या कामांचा ताबा दिला आहे. यामुळे अनेक छोटी-मोठी कामे ठेकेदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. याचा त्रास मात्र प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आणि नागरिकांना होत आहे. याबाबत स्थानिक आमदारांनीदेखील लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले गेले आहे.