Raigad Zilla Parishad: रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे तुघलकी फर्मान?

प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना पूर्व परवानगी बंधनकारक; अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची आदेशाने होणार गळचेपी

| रायगड | प्रतिनिधी |

प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, या रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी काढलेल्या तुघलकी फर्मानाची चर्चा रायगड जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये रंगलेली दिसली. जिल्हा परिषदेमध्ये तीन राजकीय पक्षांची एकत्रित सत्ता असताना कोणत्याही प्रकारचा विचारविनिमय न करता अध्यक्षांनी काढलेल्या आदेशाने पदाधिकाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातल्याचे बोलले जात आहे. या आदेशामुळे पदाधिकाऱ्यांची गळचेपी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अध्यक्षांनी काढलेल्या फर्मानावर रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीदेखील विभागाच्या प्रमुखांना सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश काढले आहेत. जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक निर्णय, महत्त्वाच्या योजना किंवा संवेदनशील विषयांबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. याशिवाय कोणताही अधिकारी किंवा पदाधिकारी पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा अधिकृतपणे नियुक्त नसताना प्रसारमाध्यमांसमोर शासकीय अथवा वैयक्तिक विधाने करू नयेत, असेही अध्यक्षांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

या आदेशाची वेळही तितकीच महत्त्वाची मानली जात आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची युती असली तरी अंतर्गत मतभेद लपून राहिलेले नाहीत. सुरुवातीला शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर मोठ्या राजकीय घडामोडींनंतर शिवसेनेचा सत्तेत समावेश करण्यात आला. आजही सभागृहात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकत्र बसतात, तर शिवसेनेचे सदस्य स्वतंत्र बाकांवर बसतात. या पार्श्वभूमीवर हा आदेश केवळ प्रशासकीय शिस्तीसाठी आहे की काही विशिष्ट सदस्य, पदाधिकारी किंवा राजकीय घटकांचा आवाज नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक मानला जात आहे.

अध्यक्षांना हा अधिकार नेमका कोणत्या कायद्याने दिला आहे? महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. बैठका घेणे, कामकाजावर देखरेख ठेवणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविणे, नोंदी तपासणे आणि अधिनियमाने दिलेली इतर कार्ये पार पाडणे हे अधिकार त्यात आहेत. परंतु, प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा अधिकार या अधिनियमात स्पष्टपणे कुठेही नमूद नाही. विशेष म्हणजे, अध्यक्षांच्या पत्रातही कोणत्या कलमाचा, कोणत्या नियमाचा किंवा कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन हा आदेश दिला आहे, याचा साधा उल्लेखदेखील आढळत नाही. त्यामुळे हा आदेश कायद्याच्या चौकटीत आहे की अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन दिलेला आहे, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या आदेशाचा परिणाम केवळ अधिकारी, कर्मचारी किंवा पदाधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याची सर्वात मोठी झळ बसू शकते ती लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांना. जिल्हा परिषदेतील निर्णय, विकासकामे, आर्थिक व्यवहार, अनियमितता, भ्रष्टाचार, जनहिताचे प्रश्न किंवा प्रशासनातील त्रुटी यांची माहिती सर्वप्रथम प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचते आणि त्यानंतर ती जनतेसमोर येते. मात्र, अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय माहिती देऊ नका असा आदेश म्हणजे माहितीच्या प्रवाहावरच नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? उद्या एखाद्या अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचार उघड करायचा असेल, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला जनतेच्या हिताचा मुद्दा मांडायचा असेल किंवा प्रशासनातील गंभीर अनियमितता माध्यमांसमोर आणायची असेल, तर त्यासाठीही अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागणार का? मग भ्रष्टाचार उघडकीस येणार कसा? जनतेला सत्य समजणार कसे? लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे ही सत्तेची जनसंपर्क यंत्रणा नसून सत्तेवर पहारा देणारा चौथा स्तंभ आहेत. त्यामुळे हा आदेश केवळ अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालणारा नसून स्वतंत्र पत्रकारितेची मुस्कटदाबी, माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर अंकुश आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर अप्रत्यक्ष घाला घालण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

माहितीबंदी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी!
रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून काढण्यात आलेल्या वादग्रस्त आणि माहितीबंदी लादणाऱ्या परिपत्रकाविरोधात आता संतापाची लाट उसळली आहे. जिल्हा परिषदेच्या या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. हे वादग्रस्त परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी ठाम मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या तक्रार पत्राच्या प्रती माहिती व योग्य त्या कारवाईसाठी ग्रामविकास मंत्री तसेच विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्याकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत.