डिझेल तस्करीला लगाम?

केंद्रीय गृहखात्याकडून दखल; सागरी सुरक्षेसाठी राज्याकडे मागविला अहवाल

| अलिबाग । प्रतिनिधी ।

सागरी मार्गाने मुंबईत दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. 26 नोव्हेंबरला झालेला दहशतवादी हल्लादेखील सागरी मार्गानेच झाला होता. त्याची पुनरावृत्त होऊ नये यासाठी सागरी किनारे सुरक्षेच्या दृष्टीने मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, या किनार्‍यांवर खुलेआमपणे डिझेलची तस्करी होत आहे. अर्थपूर्ण सहकार्यामुळे हा प्रकार घडत असल्याची माहिती समोर येत आहे. डिझेल तस्करीमुळे सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृह खात्याने याची दखल घेत राज्य शासनाकडून त्याचा अहवाल मागविला आहे.

जिल्ह्यातील समुद्राला येऊन मिळणार्‍या खाड्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डिझेल तस्करी चालत आहे. डिझेलमाफियांची टोळी गुन्हेगारी स्वरूपाची असून, या टोळीने किनारपट्टीवर करोडोंच्या डिझेल तस्करीचा उच्छाद मांडला आहे. मुंबईतील यलो गेट पोलीस ठाण्यामध्ये मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. डिझेल तस्करी करू नये, अशी अट त्यांना लागू असतानाही त्यांनी जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये डिझेल तस्करीचा गोरखधंदा सुरुच ठेवला. खाडीलगत असणार्‍या किनार्‍यांवर तसेच समुद्रामध्ये डिझेल तस्करीचा बेकायदेशीर धंदा खुलेआम चालविला जात आहे. अर्थपूर्ण सहकार्यातून डिझेलचा काळाबाजार राजरोसपणे सुरु आहे. डिझेल तस्करी करणार्‍यांवर पेणमधील दादर सागरी, मांडवा सागरी आदी पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्ह्यांची नोंद आहे. डिझेल तस्कर समुद्र व खाडीमध्ये मच्छिमार करणार्‍या मोठ्या बोटमालकांना कमी भावाने डिझेल देतात. यामुळे स्थानिक मच्छिमारी सोसायटीचे डिझेल कोणी घेत नाही. परिणामी, सोसायटीला नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. डिझेल तस्कराच्या टोळीवर आपल्या कार्यालयामार्फत त्यांचे जामीन रद्द व्हावे, यांच्यावर काठोर कारवाई व्हावी, काळा व्यापार बंद करण्यात यावा, डिझेल तस्करी करणार्‍या टोळीचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली. याबाबत केंद्रीय गृह विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्याची दखल केंद्रीय गृह खात्याने घेत राज्य शासनाकडे या प्रकरणाचा अहवाल मागितला आहे.

बंदरावर सीसीटीव्ही लावण्याची गरज
डिझेल तस्करीमुळे मच्छिमारांच्या जाळी तुटणे, मच्छिमार बोटींना अडथळा आणणे, गोरगरीब मच्छिमारांना मारहाण करण्याची धमकी देणे, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. या तस्करांविरूद्ध अनेक प्रकारच्या कारवाया पोलीस तसेच तटरक्षक दलाने करूनही डिझेल तस्करांचे काळे धंदे बंद होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. डिझेल तस्करी कायमची बंद होण्यासाठी सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सुपूर्द करावा, कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

चौकशीची प्रक्रिया सुरु
जहाजातून लुटून आणलेले डिझेल स्थानिक मच्छिमार, ट्रकचालक यांना विकून करोडो रुपये कमविले जातात. डिझेल तस्करीचा प्रकार दिवस-रात्र सुरु आहे. यातून सागरी सुरक्षेला धोका असल्याने अलिबाग येथील समाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र शासनास पत्र पाठवून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव दीपक बळीराम मोरे यांना पत्र पाठवून चौकशीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.