वन क्षेत्रात रस्त्यांसाठी खोदकाम

झाडांची कत्तल खुलेआम

| नेरळ | वार्ताहर |

कर्जत तालुक्यात माथेरानच्या डोंगरात असलेल्या 12 आदिवासी वाड्या यांना पक्का रस्ता तयार व्हावा यासाठी आदिवासी लोक अनेक वर्षे लढा देत आहेत. मात्र, शासन आदिवासी लोकांचा रस्ता बनवत नाही. परंतु, केवळ चार घरांची वस्ती असलेल्या याच माथेरान डोंगरातील गार्बेटवाडीमध्ये पक्का रस्ता बनविला जात आहे. दरम्यान, माथेरान सारख्या संरक्षित वनामधून खुलेआम खोदकाम करून रस्ता बनविला जात असून माथेरान डोंगरातील एका वाडीसाठी एक न्याय आणि दुसऱ्या वाड्यांसाठी दुसरा न्याय अशी शासनाची भूमिका दिसून येत आहे.

याच 12 आदिवासी वाड्यांच्या बाजूला एक किलोमीटर उंचीवर खालापूर तालुक्याच्या हद्दीत असलेल्या गार्बेटवाडीत जाण्यासाठी जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने रस्ता बनविला जात आहे. माथेरान संरक्षित वन म्हणून घोषित आहे. त्यामुळे अशा भागात खोदकाम करण्यास बंदी आहे. तरीदेखील माथेरान डोंगरातील गार्बेटवाडीकडे जाण्यासाठी थेट तीन किलोमीटर लांबीचा रस्ता शासन बनवत आहे. हा रस्ता शासनाकडून बनविला जात असून या वाडीमध्ये केवळ चार कुटुंब सध्या राहत आहेत. तेथे 40 घरांची वस्ती होती, मात्र दरड कोसळण्याच्या भीतीमुळे येथील रहिवाशी माथेरान गावात राहायला गेले आहेत. मग चार कुटुंब यांच्यासाठी करोडो रुपये खर्च करून रस्ते बनविले जात आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गार्बेट वाडीच्या निमित्ताने माथेरानच्या डोंगरातील रस्त्यासाठी झाडे तोडून, माती खोदून रस्ता बनविला जात आहे. मात्र त्याच डोंगरातील 12 आदिवासी वाड्यांसाठी वेगळा न्याय आणि चार घरांच्या गार्बेट वाडीसाठी वेगळा न्याय अशी दुटप्पी भूमिका माथेरानचे डोंगरात रस्ते बनविताना दिसून आली आहे. मात्र शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेबद्दल माथेरान डोंगरातील 12 आदिवासी वाड्यांमध्ये राहणारे आदिवासी लोक शासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराज आहेत.

संबंधित वाडीकडे जाणारा रस्ता हा तीन किलोमीटर लांबीचा असून तीन मीटर रुंदीचा आहे. या रस्त्यासाठी वन विभागाची जमीन मिळावी यासाठी रस्त्याचे बांधकाम करणाऱ्या शासनाच्या एजन्सीकडून परवानगी मागितली होती. त्यामुळे जिल्हा उपवन अधिकारी यांनी या रस्त्याची पाहणी केली आणि त्यानंतर वन जमीन रस्त्यासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. रस्त्याच्या कामासाठी कोणत्याही प्रकारची झाडे तोडली जात नाहीत.

उमेश जंगम
वनक्षेत्रपाल माथेरान नेरळ वनविभाग