| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
दिलीप भोईर उर्फ छोटम आणि इतरांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अटी शर्तींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अलिबाग सत्र न्यायालयाने हत्येचा प्रयत्न आणि इतर कलमांखाली 7 वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावलेली दिलीप विठ्ठल भोईर (उर्फ छोटम) आणि त्यांच्या साथीदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने आरोपींना काही अटी शर्तींवर जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकल पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली, ज्यामध्ये 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी हा आदेश पारित करण्यात आला. रायगड-अलिबाग येथील सत्र न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालानुसार, दिलीप भोईर आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवून जास्तीत जास्त 7 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आव्हान देत आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. या खटल्यात दिलीप भोईर यांच्यासह प्रभाकर गव्हाणकर, संतोष साळुंके, विकेश ठक्कर, मकरंद भोईर आणि इतर अनेक जणांचा समावेश आहे.
न्यायालयाचा निर्णय आणि अटी
उच्च न्यायालयाने आरोपींचे अर्ज मंजूर करत खालील आदेश दिले आहेत.
-आरोपींना प्रत्येकी 15,000 रुपयांच्या पी.आर. बाँडवर आणि तेवढ्याच रक्कमेच्या एका जामीनदारासह मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
-अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत आरोपींनी फिर्यादी किंवा जखमी व्यक्तींशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही संपर्क साधू नये.
-अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होईल आणि आरोपींना शिक्षा भोगावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
-हा अंतरिम दिलासा असून, अपिलाच्या अंतिम सुनावणीवर याचा परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.