महसूल विभागाचे नवे परिपत्रक, अधिकाऱ्यांवर राहणार जबाबदारी
| रायगड | प्रतिनिधी |
वाळू व इतर गौण खनिजांचा अनधिकृत उपसा, वापर व वाहतूक रोखण्यासाठी अशा व्यक्तींवर जबर कारवाई केली जाणार आहे. तस्करीमध्ये आढळून आलेल्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफआयआर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीच करावी, अशा सूचना महसूल मंत्रालयाने दिल्या आहेत.
अशा व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (उदा. कलम 48 (7) व 48 (8)), भारतीय न्याय संहिता (बीएसएस), 2023 (उदा. कलम 303(2), 310(2), 132, 351(2), 118(1), 115(2), 332(सी), 3(5)), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1966 (उदा. कलम 9 व 15), खाण आणि खनिज अधिनियम, 1958 (उदा कलम 3.4 व 21), (सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम (उदा. 3 व 7) यामधील विविध कलमाच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलिस अधिकारी, महसुल अधिकारी/कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन वापर, वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी, पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्ये विषयक गुन्हेगार, कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती, धोकादायक व्यक्ती, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती आणि वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा बसावा यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलिस आयुक्त यांनी अशा व्यक्तींवर स्थानबद्धतेची कार्यवाही करावी, अशाही सूचना केल्या आहेत. अशा विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, 1981 मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 5/2016 अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून, आता सदर अधिनियमात वाळू तस्कर या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला असून त्यानुसारही कारवाई केली जाणार आहे.
कुचराई केल्यास यंत्रणेवरही गुन्हे
गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यास अथवा दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपासात पोलीस, महसूल यंत्रणेमधील तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी हयगय, कसूर केल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांनी कारवाई करावी, अशा सूचना महसूल मंत्रालयाने केल्या आहेत.







