माडी उत्पादकांची मागणी
मुरुड जंजिरा | वार्ताहर |
गेल्या दोन वर्षांपासून कोकणातील ताडीमाडी परवानाधारकांनी आपापल्या दुकानांचे पूर्ण परवाना शुल्क भरले असताना त्यांना जवळपास दहा-बारा महिने धड व्यवसाय करता आला नाही. कोरोनामुळे असलेल्या संचारबंदीने व आलेल्या विविध नैसर्गिक संकटामुळे या व्यवसायास खीळ बसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झालेआहे. त्यामुळे बंदी काळातील परवाना शुल्काची सूट मिळावी, अशी मागणी परवानाधारकांनी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यात दीडशे ते दोनशे, तर संपूर्ण कोकणात सातशे ते आठशे ताडीमाडी परवानाधारक असून, कोकणात असलेल्या हजारो भंडारी कुटुंबांना त्यातून रोजगार मिळतो.शेकडो ताड व माडांच्या झाडांपासून ताडीमाडीचे उत्पादन काढले जाते. प्रतिवर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात ताडीमाडी विक्री दुकानांचे परवाने लिलाव पद्धतीने शासनस्तरावर दिले जातात. त्यातून शासनाला करोडोचा महसूल प्राप्त होतो. परंतु, हा व्यवसाय पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असल्याने बर्‍याचदा लिलाव पद्धतीने परवान्यासाठी लावलेली बोलीदेखील वसूल होत नाही. चक्रीवादळात जमीनदोस्त झालेली नारळाची झाडे व कोरोना महामारीमुळे झालेल्या लॉकडाऊनचेही ग्रहण या व्यवसायाला लागले आहे.
वास्तविक ताडीमाडी हा व्यवसाय शेतीशी निगडीत आहे. आपल्याच नारळ सुपारीच्या बागेतील नारळाच्या झाडांपासून सकाळ संध्याकाळ मोठ्या प्रयासाने उंचच उंच माडावर चढ-उतार करीत मोठ्या खडतर परिश्रमाने माडी काढली जाते. त्यामुळे तो अक्षरशः जीवावरचा खेळ ठरतो. नारळ सुपारीच्या बागायती ह्या शेतीव्यवसायात मोडत असल्याने माडी व्यवसायाला शेती व्यवसाय म्हणून मान्यता द्यावी अशीही त्यांची एक मागणी आहे. त्याचप्रमाणे वाईनबाबत शासनाने जसे उदार धोरण स्वीकारले आहे, तसे ताडीमाडीबाबतही स्वीकारावे. वाईनसारखे ताडीमाडीचेही ब्रॅडिंग झाल्यास या व्यवसायावर अवलंबून असणार्‍या हजारो कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.