शहर अभियंता पदावरून पनवेल मनपात वाद

नियमांनुसार कर्डिले पात्र, चव्हाणांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह

| पनवेल | प्रतिनिधी |

पनवेल महानगरपालिकेतील शहर अभियंता पदाच्या पदोन्नती प्रक्रियेवरून नव्या वादाला तोंड फुटले असून, या नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहर अभियंता आणि नगररचनाकार या महत्त्वाच्या तांत्रिक पदांसाठी सुरू असलेल्या हालचालींमध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेवर आक्षेप घेतले जात आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत असलेले शाखा अभियंता विलास चव्हाण हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी आहेत. त्यांच्या सेवेचे महानगरपालिका सेवेत अंतिम समावेशन झालेले नसताना त्यांना वरिष्ठ पदासाठी पुढे केले जात असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. दुसरीकडे, उपअभियंता राजेश देविदास कर्डिले यांचा दावा अधिक मजबूत असल्याचे सांगितले जात आहे. 2004 पासून नगररचना आणि बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या कर्डिले यांच्याकडे बी.ई. (सिव्हिल) तसेच नागरी व्यवस्थापनातील उच्च शैक्षणिक पात्रता आहे. तसेच त्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयातही विचाराधीन असून, न्यायालयाने संबंधित मागण्यांवर नियमानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जाते. शासनाच्या सेवाप्रवेश नियमांनुसार आणि उपलब्ध सेवाज्येष्ठता नोंदींच्या आधारे कर्डिले हे कार्यकारी अभियंता व त्यानंतर शहर अभियंता पदासाठी पात्र ठरत असल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे. नगररचना विभागातील दीर्घ अनुभव आणि संबंधित कायदे व नियमांचा अभ्यास यामुळे ते या पदासाठी योग्य उमेदवार असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे.

दरम्यान, शहर अभियंता पदावर नियुक्ती करताना प्रतिनियुक्ती, प्रभारी व्यवस्था किंवा विशेष सवलतींचा वापर करून नियमबाह्य निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणीही पुढे येत आहे. या प्रकरणाची माहिती राज्य शासन, नगरविकास विभाग तसेच लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचल्याचे समजते. शहर अभियंता पदासाठी अंतिम निर्णय काय होतो आणि प्रशासन या वादग्रस्त मुद्द्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे आता पालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.