राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद      

प्रा. अविनाश कोल्हे  

आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले माननीय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कमालीचे वादग्रस्त ठरत आहेत. गेल्या शनिवारी पुण्यात भाषण करतांना शरद पवार यांनीसुद्धा त्यांच्यावर कडक टिका केली. राज्यांत  असलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात अनेक मुद्द्यांबाबत मतभेद आहेत. यातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे बारा आमदारांची नेमणूक. गेले एक वर्ष या नेमणूका वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या आहेत.
आज आपल्या देशातल्या राजकारणावर धावती नजर जरी टाकली तरी लक्षात येते की, याप्रकारचे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादावादी फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती मर्यादित नाही तर देशातील अनेक राज्यांत असे वाद जाहीरपणे खेळले जात आहेत. केरळ राज्याचे राज्यपाल मोहम्मद खान आणि डावी लोकशाही आघाडी सरकार यांच्यात काही शासकीय नियुक्तींवरून वाद सुरू आहे. तेथील ‘जन्मभूमी’ या दैनिकाचे माजी संपादक हरी. एस. करथा यांची राजभवनचे अतिरिक्त खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती करावी अशी राज्यपालांची इच्छा आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने पाठविण्यात आलेल्या फाइलवर सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी प्रतिकूल शेरा मारल्याने राज्यपाल भडकले आहेत. हा वाद इथेच थांबला नाही तर राज्य सरकारने केलेल्या अभिभाषणावर शुक्रवार 18 फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर हरी एस करथा यांच्याकडे सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पद नसल्याचे सांगत राज्यपालांनी करथा यांच्या नेमणूकीची फाइल पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवली आहे.
ही दक्षिण भारतातील एका राज्याची स्थिती तर तिकडे पूर्व भारतातील पश्‍चिम बंगाल राज्यातही असेच चित्र दिसत आहे. पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी शनिवार 19 फेब्रुवारी रोजी विधीमंडळ अधिवेशनाबद्दल मांडलेला ठराव परत पाठवला. काल सोमवारी म्हणजे सात मार्च रोजी विधानसभेचे अधिवेशन सुरू करावे याबद्दलचा हा ठराव राज्यपाल धनखड यांनी ठराव ‘राज्यघटनेच्या नियमाला’ धरून नसल्याचे सांगून परत पाठवला.  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 166 (3) अंतर्गत नियमांचे पालन केलेले नाही, ही माननिय राज्यपालांची भूमिका आहे.
आता पश्‍चिम भारतात असलेल्या महाराष्ट्राकडे बघू.  भगतसिंह कोश्यारी यांनी 5 सप्टेंबर 2019 रोजी हे पद स्वीकारले. आता उत्तराखंडात असलेल्या बागेश्‍वर जिल्ह्यात जन्म झालेल्या कोश्यारींनी नंतर प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक अशा अनेक क्षेत्रांत संचार केला. ते तरूणपणापासून संघाच्या कार्यात सक्रिय होते. इंदिरा गांधींनी जुन 1975 मध्ये लादलेल्या अंतर्गत आणिबाणी दरम्यान ते सत्याग्रह करून तुरुंगात गेले होते. ते 2001 ते 2002 दरम्यान उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. हे तपशील समोर ठेवले म्हणजे कोश्यारी यांना पक्षीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असल्याचे दिसून येते.
महाराज्यात 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस यांच्या ‘महाविकास आघाडी’ सरकारचा शपथविधी झाला. तेव्हापासून मविआ सरकार आणि माननिय राज्यपाल यांचात सतत संघर्ष सुरू आहे. गेल्या 27 महिन्यांत असे अनेक संघर्ष झालेले दिसून येतात. तसं पाहिलं तर या वादांची सुरूवात ठाकरे सरकारचा शपथविधी होण्याआधीपासून झाली होती. ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूका कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपा-सेना या निवडणूकपूर्व युतीला जरी बहुमत मिळाले होते तरी नंतर या दोन पक्षांत सत्तावाटपांवरून वाद झाला. परिणामी सेना-भाजपा युतीचे सरकार सत्तेत येऊ शकले नाही. नंतर अजितदादा पवार राष्ट्रवादी कांँगे्रसचे काही आमदार घेऊन बाहेर पडले, भाजपाशी युती केली आणि सकाळी चार वाजता देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादांचा शपथविधी कोश्यारी साहेबांनी केला होता. तेव्हा राज्यपालांवर खुप टिका झाली होती. मात्र हे सरकार तीन दिवससुद्धा टिकले नाही.
कोश्यारीसाहेब आणि मविआ सरकार यांच्यात नंतर खटके उडतच गेले. तेव्हा राज्यपालांनी नवनिर्वाचित विधानसभा स्थगित ठेवून राज्यात राष्ट्रपतींची राजवट लागू केली होती. इथूनच कदाचित मविआ सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील कडवटपणाला सुरूवात झाली असावी. फेब्रुवारी 2021 मध्ये राज्यपालांना जेव्हा सरकारी विमान वापरून मसुरीला जायचं होतं तेव्हा राज्य सरकारने सरकारी विमान दिलं नाही. त्यामुळे त्यांना खासगी विमानाने जावं लागलं.
राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंधात विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतांना राज्यपाल करत असलेलं अभिभाषण हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. हे अभिभाषण राज्य सरकार तयार करून देतं ज्यात राज्य सरकारच्या ध्येयधोरणांचं प्रतिबिंब उमटलेलं असतं. राज्याचा घटनाप्रमुख म्हणून हे भाषण राज्यपाल विधीमंडळात वाचून दाखवतात. आजच्या आपल्या राजकीय जीवनात जुन्या रुढी, परंपरा झपाट्यानेे लयाला जात आहेत. त्यातली एक म्हणजे राज्यपालांचं अभिभाषण. आता तर तेलंगण सरकारने नुकत्याच सुरू होत असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे अभिभाषण ठेवलेच नाही.
आता ठाकरे सरकार आणि कोश्यारीसाहेब यांच्यातील वादाने टोक गाठलं आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल कोश्यारींनी फक्त दोनच मिनिटं त्यांच्या अभिभाषणाचा भाग वाचून दाखवला आणि सभागृहातून बाहेर पडले. 1 मे 1960 रोजी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात असा प्रसंग पहिल्यांदाच घडला. यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध किती खराब झालेले आहेत, याची कल्पना येते. असाच प्रकार अगदी अलिकडे गुजराथमध्येही झाला. ते सुद्धा राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषणाचे वाचन अर्धवट सोडले आणि ते सभागृहातून निघून गेले.
आपल्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 176 (1) नुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणाची तरतुद आहे. असे दिसून येते की जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारं असतात तेव्हा या अभिभाषणाबद्दल वाद होत नाहीत. पण जेव्हा केंद्रात एका पक्षाचे सरकार आणि राज्यात वेगळ्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असते, तेव्हा मात्र या अभिभाषणावरून वाद होऊ शकतो. म्हणून याबद्दल व्यवस्थित माहिती असणे गरजेचे आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्याचे मंत्रीमंडळ तयार करते आणि राज्यपालांकडे पाठवते. मंत्रीमंडळाने तयार केलेल्या मसुद्यात राज्यपालांना बदल करता येत नाही. या मसुद्याला राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतरच ते सभागृहात वाचण्यात येते. राज्यपालांनी अभिभाषणाचे वाचन जरी अर्धवट सोडले तरी त्याचे वाचन पूर्ण झाले आहे, असे मानण्यात येते. अभिभाषण संपल्यानंतर ते सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येते. त्यानंतर राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मांडला जातो. त्यावर सत्तारुढ पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांची भाषणं होतात. या ठरावानंतर मुख्यमंत्री ठरावाला उत्तर देणारे भाषण करतात आणि त्यानंतर आभार मानणारा ठराव मंजुर होतो.
यात आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यपालांना जर अभिभाषणांतील काही मुद्दे पटले नाही तर ते त्या मुद्द्यांचा उल्लेख करतच नाहीत. केरळचे राज्यपाल श्री.संथाशिवम यांनी अभिभाषणात असलेले केंद्र सरकारवर टिका करणारे मुद्दे वाचलेच नाहीत. असे प्रकार गेल्या पाचसहा वर्षांत वाढलेले दिसून येतात. वास्तविक पाहता भारतीय घटनेप्रमाणे राज्यांच्या पातळीवर लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून ‘मुख्यमंत्री’ तर घटनाप्रमुख म्हणून ‘राज्यपाल’ अशी दोन पदं निर्माण केलेली आहेत. या पदांचे परस्परसंबंध कसे असावेत याबद्दल घटनेत काही ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख आहेत तर काही ठिकाणी नाही. अशा स्थितीत या दोन्ही पदांवरील व्यक्तींनी एकमेकांचा मान ठेवत कारभार केला पाहिजे, असे अपेक्षीत आहे. आजकाल मात्र असे होतांना दिसत नाही. याउलट तेथे ‘संगीत मानापमान’ रंगल्याचे दिसत असतेे. हे आपले राजकीय दुर्दैव आहे.