| रायगड | प्रतिनिधी |
शेतीच्या बांधांवरून, हद्दी-खुणांवरून होणारी दोघांमधील भांडणे आता लगेचच मिटणार आहेत. महसूल व वन विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार आता खासगी भूमापक देखील शेतजमिनींची मोजणी करून शकणार आहेत. त्यासाठी त्या भूमापकांना भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. यासाठी भूमापक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग) पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील सरासरी 800 शेतकरी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करतात. त्यातील 150 हून अधिक शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पैसे भरून पोलीस बंदोबस्त घ्यावा लागतो. परंतु, भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करूनही त्यांना दोन-तीन महिने वाट पहावी लागते. त्यामुळे दोन शेतकऱ्यांमधील वाद विकोपाला पोचतो आणि पोलिसांत गुन्हे दाखल होतात. या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
दिलासादायक बाब म्हणजे एकाच कुटुंबातील जमिनीच्या पोटहिश्याची मोजणी अवघ्या 200 रुपयांत होणार आहे. कुटुंबाच्या नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येक पोटहिश्याच्या मोजणीसाठी केवळ 200 रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे. आता खासगी भूमापकांनी मोजणी कशी करायची, मोजणीनंतर हद्दखुणा निश्चित कशा करायच्या, त्यावेळी तालुक्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयातून तपासणी करून घ्यावी, अशी कार्यपद्धती निश्चित केली जात आहे. कार्यपद्धती अंतिम होऊन त्याला शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर या नव्या पद्धतीनुसार अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.
खासगी परवानाधारक भूमापक आता जमिनींची मोजणी करू शकणार आहे. त्यासंदर्भातील कार्यवाही निश्चित केली जात आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानंतर नुकतेच परिपत्रक देखील काढण्यात आले आहे. लवकरच शासनाच्या या निर्णयानुसार कार्यवाही सुरु होईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे, असे भूमिअभिलेख विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
असे आहे शासनाचे परिपत्रक
महाराष्ट्र जमीन महसूल (हद्द व हद्दीखुणा) 1969 मधील नियम 13(2) च्या तरतुदीनुसार एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीच्या हिश्याची मोजणी फी निश्चित करण्यात आली आहे. एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीच्या नोंदणीकृत वाटणी पत्राद्वारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 नुसार विभाजन तथा प्रति पोटहिश्यासाठी मोजणी शुल्क 200 रुपये असणार आहे. महसूल व वन विभागाचा हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून, त्यानुसार सर्व भूमिअभिलेख कार्यालयांनी ई- मोजणी व्हर्जिन 0.2 अंतर्गत कार्यवाही करावी, असे त्या पत्रात नमूद आहे.