दोन वर्षांत निर्बीजीकरण-लसीकरण ठप्प
निविदांचा गुंता, प्रशासनाकडून बगल
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या दहशतीला आळा घालण्यासाठी आणि रेबीजचा धोका कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेनं दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या गाजावाजात निर्बीजीकरण, शस्त्रक्रिया आणि श्वानदंश प्रतिबंधक लसीकरणाचा उपक्रम सुरू केला होता. मात्र, निविदांच्या गुंत्यात अडकलेल्या या योजनेला प्रशासनानेच बगल दिल्याने तो पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. आता पुन्हा अर्थसंकल्पात 25 लाखांची तरतूद करण्यात आली असली तरी यावेळी तरी हा उपक्रम मार्गी लागणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोकाट कुत्र्यांचे टोळके सर्वत्र दिसत असून, अनेकदा हे कुत्रे एकत्रित हल्ले करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये जीवितहानीची भीती वाढली आहे. दुचाकीस्वारांनाही कुत्र्यांमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. गावागावांत, वाड्यावस्त्यांमध्ये कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना स्थानिक प्रशासन मात्र ठोस उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरले आहे.
परिणामी, लहान मुलांसह नागरिकांना सतत भीतीच्या छायेत वावरावे लागत आहे.जानेवारी 2022 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत तब्बल 7,255 जणांवर मोकाट कुत्र्यांनी हल्ले केले. यापैकी 1,204 जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तर 2,972 जणांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर 2024 मध्ये जिल्हा परिषदेने निर्बीजीकरण आणि लसीकरण मोहिमेचा निर्णय घेतला होता. पुणे येथील युनिव्हर्सल ॲनिमल वेलफेअर या संस्थेला हे काम देण्यात आले. सेस फंडातून 25 लाख रुपयांची तरतूद करून 25 फेब्रुवारी 2024 पासून मोहिमेला सुरुवात झाली. पेण येथे केंद्र उभारून कुत्र्यांना पकडणे, त्यांचे निर्बीजीकरण, शस्त्रक्रिया आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण अशी प्रक्रिया राबविण्यात आली.
प्रारंभी अलिबाग तालुक्यातील चेंढरे, चौल, थळ आणि परहूर ग्रामपंचायतींमध्ये काम हाती घेण्यात आले. मात्र केवळ 260 कुत्र्यांपुरतेच निर्बीजीकरण व लसीकरण होऊ शकले. 25 लाखांपैकी फक्त 3.29 लाख रुपये खर्च झाले आणि मार्चअखेर ठेका संपताच मोहिमेला ब्रेक लागला. उर्वरित निधी पडून राहिला, तर पुढील निविदा प्रक्रियेलाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. निवडणुकीच्या गडबडीत विषय मागे पडला आणि दोन वर्षे उलटूनही प्रशासनाने याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले.
प्रतीक्षा कायमच
प्रशासकीय राजवट संपून राजकीय सत्ताकाळ सुरू झाला असला तरी कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाची प्रतीक्षा मात्र संपलेली नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या 175 कोटींच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा 25 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, विषय समितीच्या मंजुरीनंतरच निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याने गावपातळीवरील मोहिमेला अजून काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ कागदावरच राहणार का, अशी शंका अधिक गडद होत आहे.