| अलिबाग | प्रतिनिधी |
जुनी पेन्शन देण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित 17 मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी गुरुवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीच्या वतीने सुरु केलेल्या या संपाला कर्मचाऱ्यांकडून शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. संपामुळे प्रशासकीय कामावर त्याचा विपरित परिणाम झाल्याचे चित्रही पहावयास मिळाले. संपाच्या पहिल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी अलिबागमध्ये एक मोर्चा काढला.
मारुती नाका येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, बाजारपेठ मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करुन बालाजी नाका, मारुती नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे, प्रभाकर नाईक, प्रकाश पाटील, प्रफुल्ल पाटील, परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, दर्शना कांबळे, उमेश करंबत, राजू रणविर, विकास पवार, गोविंद म्हात्रे, अनंत बनसोड, सचिन जाधव, निलेश तुरे, राजेश थळकर आदी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक बहुसंख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.
हिराकोट तलावाजवळ आल्यावर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. यावेळी संघटनेच्या वतीने समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, मध्यवर्ती संघटना अध्यक्ष संदीप नागे, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, आदींची भाषणे झाली. त्यानंतर संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
यापूर्वी याच मागण्यांसाठी मार्चमध्ये संप करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तो स्थगित केला होता. दरम्यान जुन्या पेन्शनसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित असताना मुदतवाढ घेऊनदेखील अद्याप शासनाकडून समितीचा अहवाल जाहीर केला नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद,नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी या संपात सहभागी झाले असल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने देण्यात आली
मागण्यांवर दृष्टिक्षेप
नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तात्काळ करण्यात यावी, नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, शिक्षणाचे खासगीकरण रद्द करावे