उपसभापतींच्या अधिकारावर गदा नको; आ.जयंत पाटील यांची सूचना

| मुंंबई | प्रतिनिधी |

राज्य घटनेने विधानपरिषद सभापती, उपसभापतींना जे अधिकार बहाल केले आहेत त्यावर कुणीही गदा आणून शकत नाही, असे शेकाप आमदार जयंत पाटील सरकारला ठणकावून सांगितले. त्याचबरोबरच उपसभापतींना जे अधिकार घटनेने दिलेले आहेत ते तुम्ही वापरा कोणाच्या मेहरबानीची तुम्हाला गरज नाहीत, असे आवाहनही विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोर्‍हे यांना केले.

विधानभवन परिसरात झालेल्या संगीत रजनी कार्यक्रमावरुन गुरुवारी विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी आपल्याला या कार्यक्रमाची काहीच कल्पना दिली नसल्याबाबतीच खंत व्यक्त केली. यावरुन सभागृहात उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डॉ.निलम गोर्‍हे यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवरुन थेट नाराजी व्यक्त केली. विधिमंडळ परिसरात संगीत रजनी कार्यक्रम ठेवायचा की नाही याबाबतही उपसभापती असून माझे मत विचारले नाही. एवढेच नव्हे तर हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तैलचित्रावरचा पडदा उघड़ला तेव्हा ते मला बघता आल अशी खंतही व्यक्त केली. याबाबत संबंधित अधिकार्‍यांना विचारले तेव्हा मला समजले की, बाळासाहेबांचे तैलचित्र अध्यक्षांच्या ताब्यात आहे. इतके पॉवरफुल विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत हे तेव्हा मला समजले. अजिंठा बंगल्याचा पुनर्विकासाच्या निर्णयातही मला विचारण्यात आल नाही. सर्वच निर्णय मला डावलून घेणार असतील तर मी काय फक्त सभागृहापुरती उप सभापती आहे का ? असा संतप्त सवाल डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी सदस्यांना विचारला.

निंबाळकर, बागडेंचे सहकार्य
यापूर्वी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर असो वा विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े यांनी प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेमध्ये उपसभापती, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते यांना सहभागी करून घ्यायचे. मात्र तसे आता होताना दिसत नाही, अशी खंत उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी व्यक्त केली. डॉ. निलम गोर्‍हे यांच्या भावना लक्षात घेऊन आ.जयंत पाटील यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले. सभागृह नियमाने चालते, संविधानाने विधि मंडळाच्या सभापती /उपसभापतीना जे अधिकार बहाल केले आहेत ते तुम्ही वापरा. कुणाच्या मेहरबानीची गरज नाही, असा मौलिक सल्लाही त्यांनी गोर्‍हे यांना दिला.

कपिल पाटील यांनीही याच मुद्यावरुन संविधानाच्या कलम 184 अनुच्छेदा नुसार विधान परिषदेचे सभापती हे विधान मंडळाचे वरिष्ठ आहेत. घटनेने दिलेले ते अधिकार आहेत. या व्यवस्थेला बाधित करण्याचा अधिकार कोणाला प्राप्त होत नाही, असे सुचित केले. राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनीही 1935 पासून ते आजतागायत विधानपरिषद सभागृह भंग पावत नाही. सभापती यांना घटनेने पूर्ण अधिकार बहाल केले असल्याचे निदर्शनास आणले. शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत नक्की वस्तुस्थिती आम्हा विधानपरिषदेच्या सदस्यांना समजली पाहिजे, अशी मागणी केली.

सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत वनमंत्री सुधीर मुंनगंठीवार म्हणाले की, अध्यक्ष आणि सभापती यांच्या अधिकाराविषयी सभागृहात चर्चा करणे योग्य नाही. या संदर्भात दालनात गट नेत्यांची बैठक घेऊन पेच सोडवावा, अस आवाहन केले .