। उरण । वार्ताहर ।
नवी मुंबई परिसरात उरण व पनवेल तालुक्यातील भूसंपादन कार्यालय(मेट्रो सेंटर) ही त्या त्या तालुक्यातून हलवून अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होत आहेत. ही कार्यालये तालुक्यातून न स्थलांतरित करू नये, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली असून, तशा आशयाचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे व सचिव संजय ठाकूर यांनी कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी रायगड, उपविभागीय अधिकारी पनवेल, तहसीलदार पनवेल व उरण यांना दिले आहे.
सिडकोने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्याआहेत. त्यातील कित्येक प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने आजतागायत साडेबारा टक्क्यांच्या भूखंडांची पात्रता दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकर्‍यांची वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यांना वेळोवेळी त्यांच्या ऐवर्डच्या प्रतीची गरज भासते. याशिवाय नोकरी व विद्यावेतनाकरिता देण्यात येणारे दाखले हे भूसंपादन कार्यालयातूनच मागितले जातात.
त्यामुळे ही कार्यालये तालुक्यातच असणे आवश्यक बाब आहे.राज्य शासनाने दि.25 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेले घरे नियमित करण्यासाठी जो शासन आदेश काढलेला आहे, त्यामध्ये जी कागदपत्रे सिडको प्रशासनाने मागितली आहेत.तीदेखील मेट्रो सेंटर कार्यालयातूनच दिली जात आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन झालेले नसून, त्यांचे प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळणे आजही बाकी आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून ही कार्यालये स्थलांतरित करू नयेत. ही कार्यालये स्थलांतरित झाल्यास येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागणार असल्याने याचा गांभीर्याने विचार करून नवी मुंबई येथील सध्या सुरू असलेली भूसंपादन कार्यालये अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करू नयेत, अशी मागणी रायगड जिल्हा किसान सभेने केली आहे.