डॉक्टरांचे आंदोलन

राजस्थानमधील डॉक्टर्स सुमारे पंधरा दिवस आंदोलन करीत आहेत. तेथील सरकारने सर्व नागरिकांना आरोग्याचा हक्क देण्याचा कायदा केला आहे. त्यानुसार, अपघात इत्यादी तातडीच्या प्रसंगी रुग्णांना कोणत्याही खासगी इस्पितळात उपचार मिळालेच पाहिजेत असे बंधन घालण्यात आले आहे. अनेकदा अपघात किंवा हृदयविकाराचा झटका अशा प्रसंगांमध्ये एकेक मिनिट मोलाचे असते. त्या काळाला गोल्डन अवर असे म्हणतात. या काळात उपचार न झाल्याने माणसांना जीव गमवावा लागतो. उपचारही तसे नेहमीचे असतात. रक्त देणे किंवा काही विशिष्ट इंजेक्शन्स देणे इत्यादी. पण राजस्थानमध्येच नव्हे तर सार्वत्रिक अनुभव असा की, अशा रुग्णांना जवळच्या इस्पितळात नेल्यानंतर आधी अनामत रक्कम ठेवण्याची मागणी केली जाते. या रकमेची जमवाजमव त्यावेळी अनेकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे प्राण गमवावे लागतात. अनेकदा खासगी रुग्णालये अशा रुग्णांची जबाबदारी घेण्यास तयार नसतात. त्यामुळे ती यांना दाखल करून घेण्यास नकार देतात. तेही रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते. याला प्रतिबंध करण्यासाठीच राजस्थान सरकारने हा कायदा केला आहे. अशा तातडीच्या उपचारांचे पैसे रुग्ण देऊ शकणार नसेल तर सरकार त्याची भरपाई करील असे त्यात म्हटले आहे. डॉक्टरांचे या कायद्यावर अनेक आक्षेप आहेत. त्याची संदिग्ध भाषा हा सर्वात मोठा टीकेचा विषय ठरला आहे. रुग्ण जर देऊ शकणार नसेल तर राज्य सरकार देईल अशा रीतीने वाक्यरचना करण्यात आल्याने हे पैसे दोघांच्या टोलवाटोलवीत लटकतील व कधीच मिळणार नाहीत अशी भीती डॉक्टरांना वाटत आहे. ती चुकीची आहे असे नव्हे. सरकारकडून कोणत्याही बिलाचे पैसे वसूल करणे हे किती जिकिरीचे असते हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. तातडी किंवा इमर्जन्सी म्हणजे नेमके काय हेही संदिग्ध आहे. त्याचा फटका रुग्ण व इस्पितळे दोघांनाही बसू शकतो. मात्र असा कायदा करण्याची वेळ सरकारवर का आली याचे आत्मपरीक्षण वैद्यकीय व्यावसायिकांनी करण्याची गरज आहे. अवाजवी बिले लावणे, आवश्यक नसलेले उपचार करणे, रुग्णांना उपचाराबाबत पुरेशी माहिती न देणे अशा अनेक तक्रारी छोट्या-बड्या सर्व इस्पितळांबाबत आहेत. आता आंदोलन करणार्‍या डॉक्टरांनी याबाबत आपल्या सदस्यांना काही नीतीनियम वा आचारसंहिता घालून द्यायला हवी. सर्वच डॉक्टर्स व इस्पितळे अशी असतात असे नव्हे. पण जे आपल्या व्यवसायाचे नाव व नीतीमत्ता खराब करतात त्यांच्याविरुध्द त्यांच्या संघटनेनेच वेळोवेळी कारवाई केली तर अशा कायद्यांची फारशी गरज उरणार नाही. आरोग्य क्षेत्रामध्ये आपला देश झपाट्याने अमेरिकी मॉडेलच्या दिशेने चालला आहे. अमेरिकेत रुग्णाकडे विमा नसेल तर डॉक्टर्स त्यांना तपासण्याचे नाकारतात. डॉक्टरांच्या चिठ्टीशिवाय औषधे मिळत नाहीत. हा आरोग्यविमा प्रचंड महाग असतो. त्यापायी अनेक जण कर्जबाजारी होतात. शिवाय, म्हातारपणी आरोग्यविम्याचे पैसे कसे भरायचे ही मोठी चिंता त्यांना असते. भारतातही हे हळूहळू घडू लागले आहे. याचे धोके ओळखून त्याला प्रतिबंध करण्याची इच्छा सरकारांमध्ये अजूनही आहे याचे उदाहरण म्हणजे राजस्थानचा कायदा. त्यामुळे तो बारगळता कामा नये.