ट्रम्प अडचणींच्या गर्तेत

डॉ. विजयकुमार पोटे

अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‌‘प्राथमिक टप्प्यातील निवडणुकीत उभे राहण्यास ‌‘मेन’ प्रांतामध्ये बंदी घातली गेली. याआधी कोलोरॅडोच्या न्यायालयानेही त्यांना अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले. खोटी माहिती देणे, गैरमार्गाने संपत्ती जमवणे, समर्थकांना संसदेवर कूच करण्यास प्रोत्साहन देणे आदी आरोप त्यांच्यावर आहेत. यामुळे भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणेच अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूकही विशेष चर्चेत आहे.

जगातील सर्वात शक्तिशाली असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या राष्ट्राचे अध्यक्ष असताना एक ना अनेक कारणांंमुळे चर्चेत राहिलेले माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामागचे शुक्लकाष्ट काही संपायला तयार नाही. यातील आणखी एक कडी कोलोरॅडो राज्याने त्यांना निवडणूक लढवायला अपात्र ठरवण्याच्या निमित्ताने जोडली गेली. ट्रम्प महोदयांना अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळालेला नसताना महिनाभरात बसलेला हा दुसरा मोठा धक्का म्हणता येईल. त्यात भर म्हणजे कोलोरॅडोनंतर आता ‌‘डेमॉक्रॅटिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ शेन्ना बेलोस यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्राथमिक टप्प्यातील निवडणुकीत (प्रायमरी बॅलेट) उभे राहण्यासही बंदी घातली आहे. त्यामुळेच 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी अपात्र घोषित केले गेलेले ट्रम्प या निर्णयाला मेनच्या प्रांत न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. अर्थातच पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी राज्याच्या प्राथमिक मतपत्रिकेतून अपात्र ठरवल्या गेलेल्या ट्रम्प यांचे भवितव्य येत्या काळात स्पष्ट होईल.

 या मानहानिकारक निर्वाळ्यामागे सहा जानेवारी 2021 रोजी अमेरिकन संसदेवरील हल्ल्यामध्ये ट्रम्प यांच्या कथित सहभागाचा मुद्दा असल्याचे वाचक जाणतात.  ट्रम्प यांनी 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत खोटे दावे केले होते. खेरीज 2021 च्या बंडाला त्यांनीच चिथावणी दिली आणि आपल्या समर्थकांना संसदेवर कूच करण्यास सांगितले होते. नवनिर्वाचित खासदारांना मतांचे प्रमाणीकरण करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी ‌‘कॅपिटल हिल’वर हल्ला केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. या आरोपावरुन ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन राज्यघटनेच्या बंडखोरीच्या कलमांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. ती करताना न्या. बेलोज यांनी आपल्या 34 पानांच्या निकालात म्हटले आहे की अमेरिकेच्या संविधानाच्या विद्रोह कलमाच्या तरतुदींनुसार ट्रम्प यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी मेनच्या माजी खासदारांच्या गटाने केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यघटनेतील हे कलम कोणत्याही प्रकारच्या बंडखोरीमध्ये सहभागी असणाऱ्या कोणालाही घटनात्मक पदाची शपथ घेण्यास मनाई करते.

आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे या निर्णयाविरोधात ट्रम्प आता राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतात, असे समजले जात आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. ट्रम्प एकामागून एक खटल्यांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. त्यांच्या विरोधात एक नवीन प्रकरणही सुरू होणार आहे. तो गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांची कोट्यवधींची संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते. ‌‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मधील एका अहवालात म्हटले आहे की आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना अनेक कोटी डॉलर्सचा दंड होऊ शकतो. या खटल्यात ट्रम्प यांचा सामना न्यूयॉर्कचे ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांच्याशी होईल. 2022 मधील या खटल्यामध्ये त्यांनी ट्रम्प यांच्यावर बँककर्ज आणि विमा पॉलिसी मिळवण्याच्या योजनेद्वारे अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती वाढवल्याचा आरोप केला होता.

जेम्स यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्याकडे अकाउंटंट, बँकर्स आणि ट्रम्प ऑर्गनायझेशनच्या कर्मचाऱ्यांसह पन्नासहून अधिक साक्षीदार आहेत. हे साक्षीदार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यवसाय पद्धती उघड करतील. यावरून रिअल इस्टेट बादशहा मानले जाणारे राजकारणी ट्रम्प एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा भाग असल्याचे उघड होईल. ‌‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या म्हणण्यानुसार ट्रम्प यांची कायदेशीर टीम जेम्स यांच्या हेतूंपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून कर्ज किंवा उशिरा देयके दिल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्याचबरोबर यासंदर्भातील सर्व व्यवहार कायदेशीर असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

थोडक्यात, ट्रम्प यांना हे आरोप मान्य नाहीत. उलटपक्षी, राजकीय कारणांसाठी आपला छळ होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. डेमोक्रॅट जगप्रसिद्ध ‌‘ट्रम्प टॉवर’ पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर काही लोक हा ‌‘कॉर्पोरेट मृत्यूदंड’ असल्याचा आरोप करत आहेत. दुसरीकडे, लेटिशिया जेम्स यांनी ट्रम्प महोदयांनी बेकायदेशीरपणे पैसा मिळवल्याचा दावा करत 250 दशलक्ष दंड आकारण्याची मागणी केली आहे. ‌‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या आणखी एका अहवालानुसार ट्रम्प आणि त्यांच्या कंपनीला न्यूयॉर्क राज्य व्यावसायिक रिअल-इस्टेट अधिग्रहणांमध्ये प्रवेश करण्यापासून आणि राज्य-नोंदणीकृत सावकारांकडे कर्जासाठी अर्ज करण्यापासून पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी आहे. स्वतंत्र लेखा परीक्षकांनी ट्रम्प यांच्या निव्वळ संपत्तीचा अचूक हिशेब द्यावा, अशीही लेटिशिया जेम्स यांची मागणी आहे. एकंदर ट्रम्प यांना चार वेळा गुन्हेगारी कृत्यांसंदर्भात दोषी ठरवण्यात आले असून 2024 मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी पुन्हा उभे राहण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल, हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यातच त्यांच्या उमेदवारीला आता कोलोरॅडो न्यायालयाच्या आव्हानाचाही सामना करावा लागत आहे.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी कॅपिटलवर केलेल्या हल्ल्याची जबाबदारी नाकारली आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांना इतर राज्यांमध्ये उमेदवारी करण्यापासून रोखत नाही. रिपब्लिकनांना मतदानापासून दूर करण्यासाठी असेच खटले मिनेसोटा, न्यू हॅम्पशायर आणि मिशिगनमध्ये अयशस्वी झाले आहेत. कोलोरॅडोमध्ये आठवडाभर चाललेल्या सुनावणीदरम्यान माजी अध्यक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवादही जाणून घ्यायला हवा. त्यांनी म्हटले की ट्रम्प यांना अपात्र ठरवू नये, कारण दंगलीत त्यांचा सहभाग नाही. त्यामुळेच आता या निकालानंतर ते अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. त्यांच्या कायदेशीर प्रवक्त्या अलिना हब्बा म्हणाल्या की हा निर्णय  देशाच्या लोकशाहीच्या हृदयावर हल्ला करतो. त्यामुळेच कोणत्याही स्थितीत हे सहन केले जाणार नाही आणि आम्हाला विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालय हा असंवैधानिक आदेश रद्द करेल. कोलोरॅडो सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी आपला निर्णय स्थगित केला आहे. ट्रम्प यांनी अपील केल्यास देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत स्थगिती लागू राहील. तज्ज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण हाती घेतल्यास सर्व पन्नास राज्यांमध्ये ट्रम्प यांच्या पात्रतेचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. त्या न्यायालयात सहा-तीन असे पुराणमतवादी बहुमत असून ट्रम्प यांनी स्वतः नियुक्त केलेले तीन न्यायमूर्तीही त्यात आहेत.

याच शृंखलेत ट्रम्प यांच्यावर जॉर्जियाच्या ‌‘रॅकेटियर इन्फ्लुएड अँड करप्ट ऑर्गनायझेशन ॲक्ट’च्या कथित उल्लंघनासह 13 गुन्ह्यांचे आरोपही आहेत. इतर आरोपांमध्ये सार्वजनिक अधिकाऱ्याकडून शपथभंगाची विनंती करणे, तोतयागिरी करण्याचा कट, खोटी विधाने करण्याचा कट आणि खोटी कागदपत्रे सादर करण्याचा कट रचणे यांचा समावेश आहे. मुख्यतः संघटित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रॅकेटियरिंगच्या आरोपामध्ये जास्तीत जास्त वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. त्यामुळेच जॉर्जियाच्या फिर्यादी फॅनी विलिस यांना ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यासाठी निवडणुकीचे निकाल उलथवून टाकण्याचा आरोप सिद्ध करावा लागेल. तेथील कायद्यानुसार खोटे विधान दिल्यास एक ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो.  फसवणूकप्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो.

ट्रम्प यांनी आपण या प्रकरणी दोषी नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी आक्षेपार्ह फोनकॉल प्रकरणीदेखील  स्वत:चा बचाव केला असून विलिस यांनी राजकीयदृष्ट्‌‍या प्रेरित होऊन तपास सुरू केल्याचे म्हटले आहे. 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे निकाल बदलण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दलही स्वतंत्र फेडरल तपासणीमध्ये गुन्हेगारी आरोप लावण्यात आला आहे. एकूण 45 पानांच्या आरोपपत्रात गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्यात अमेरिकेची फसवणूक करण्याचा कट, अधिकृत कार्यवाहीमध्ये अडथळा आणण्याचा कट आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध कट रचणे असे आरोप आहेत. ज्यो बायडेन यांच्या विजयाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी काँग्रेसची बैठक सुरू असताना ही घटना घडली होती. अमेरिकेची फसवणूक करण्याचा कट रचल्यास दंड किंवा पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही अधिकृत
कार्यवाहीमध्ये अडथळा आणल्यास दंड किंवा वीस वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. म्हणजेच ट्रम्प यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले, तर अडचणींमध्ये मोठी वाढ होईल यात शंका नाही.