आरटीओकडून कडक कारवाई सुरु
। पेण । संतोष पाटील ।
राज्य शासनाचे असलेले वाहन सोडून इतर खासगी, कंत्राटी व अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या खासगी वाहनावर महाराष्ट्र शासन लिहिलेले आढळल्यास आता थेट कारवाई होणार आहे. पोलिसांसह अन्य अधिकार्‍यांचाही यामध्ये समावेश आहे. कारवाई टाळण्यासाठी वाहनावर महाराष्ट्र शासन लिहून फिरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत परिवहन आयुक्तांकडे तक्रारी गेल्याने त्यांनी अशा वाहनांवर कडक कारवाईचे आदेश आरटीओंना दिले आहेत. रायगड जिल्ह्यातही आरटीओने ही मोहीम सुरु केली आहे. त्यामुळे विनाकारण महाराष्ट्र शासन अशी पाटी लावून फिरणार्‍यांनी लावलेल्या पाट्या काढाव्या, असे आरटीओ अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
रुबाब मारण्यासाठी घरातील एखादा सदस्य सरकारी नोकरीत असला तरी सारे कुटुंबच महाराष्ट्र शासनाची पाटी लावून फिरत असतात. यातही अनेकांचा काहीही संबंध नसताना केवळ पोलीस कारवाई टाळण्यासाठी, लहान टोलनाक्यावर टोलमाफी मिळण्यासाठीही असे प्रकार करत असतात.
पाटी कोणाला लावता येणार?
राज्य शासनाकडील वर्ग एकच्या अधिकार्‍यांना शासनाकडून वाहन पुरविले जाते. या वाहनावर महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या वाहनांना पाटी लावण्यास शासनाची परवानगी असणार आहे.
गैरवापर करणार्‍याला बसणार चाप
वाहनावर महाराष्ट्र शासन लिहून अनेक गैरप्रकार होतात. अगदी काही गुन्हेगारी कारवायाही अशा प्रकारे झाल्याचे यापूर्वी घडले आहे. या घटनामुळे शासकीय पाटीचा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. याला आता चाप बसणार आहे.
आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार आता वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. शासकीय वाहन वगळता इतर वाहनांवर असे लिहिलेले आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल. यामुळे शासकीय पाटीचा गैरवापर टाळला जाईल.
देवकर, आरटीओ अधिकारी, पेण
1) वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी आरटीओचे भरारी पथक संपूर्ण जिल्ह्यात फिरत असते.
2) या पथकाला असे वाहन आढळून आल्यास व ते खासगी असले तर त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
3) केवळ शासकीय वाहनावरच महाराष्ट्र शासन लिहिण्यास परवानगी असून, इतर वाहनांवरील उल्लेख दंडनीय अपराध आहे. या नियमाचा कडक अंमल प्रशासनाकडून केला जात आहे.