ऑनलाईन गोंधळात उरकली डिपीडीसी

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार आज पार पडली. मात्र अनेक सदस्यांकडे नेटवर्कच्या अभावामुळे इच्छा असूनही फारसे कोणाला बोलता आले नाही. त्यामुळे दीड तास उशिराने सुरु झालेली ही बैठक अक्षरशः उरकण्यात आली. दरम्यान जिल्हाभर इतर वेगवेगळे कार्यक्रम होत असताना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित करण्याचे गरज काय असा सवाल अनेक सदस्यांनी केला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 करिता रु.275.00 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून त्यापैकी रु.275.00 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार एकूण तरतूदीपैकी 30 टक्के निधी कोविड- 19 वरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निधीपैकी रु. 70.06 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर 2021 अखेर रु.19.18 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 25.5 टक्के इतकी आहे. सन 2021-22 मध्ये कोविड 19 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमधून आतापर्यंत रु.29.84 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी रु.23.15 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे व डिसेंबर 2021 अखेर रु 10.59 कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज दि.12 जानेवारी 2022 रोजी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीस पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे अध्यक्षस्थानी होत्या. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती योगिता पारधी, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनिल तटकरे, सर्वश्री आमदार बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, निरंजन डावखरे, भरत गोगावले, महेंद्र थोरवे, महेश बालदी, रविंद्र पाटील, जिल्हा परिषदेचे गटनेते तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अ‍ॅड.आस्वाद पाटील, सुधाकर घारे, चंद्रकांत कळंबे, गीता जाधव, प्रकाश बिनेदार, ज्ञानेश्‍वर पाटील, श्रीमती दर्शना भोईर, अ‍ॅड.प्रविण ठाकूर, राजश्री मिसाळ, मंगेश दांडेकर, मोहम्मद मेमन, नविन घटवाल, संतोष निगडे, प्रसाद पाटील, हेमराज पाटील, काशिनाथ पाटील, पद्मा पाटील, नम्रता कासार, अनिल नवगणे, महाड नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, जितेंद्र सोनावणे, किशोर काटवार, अपेक्षा कारेकर, प्रज्योती म्हात्रे, विकास घरत, लिना घरत, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेणच्या प्रकल्प अधिकारी शशिकला अहिरराव, सामाजिक न्याय व विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी परिचय देसाई व विविध शासकीय यंत्रणांचे कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेले छोट्या पूलांचे-साकवांचे झालेले नुकसान, महावितरण विद्युत पुरवठा बाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना, दरडप्रवण गावांचे सर्वेक्षण, पिक विमा योजना, अतिसंवेदनशील गावांचे पुनर्वसन, कोविड प्रतिबंधात्मक करण्यात आलेल्या खर्चांची अंमलबजावणी आदी विविध विषयांवरील जिल्हा प्रशासनासने केलेल्या कार्यवाहीबाबत समिती सदस्यांनी यावेळी मते मांडली. समिती सदस्यांनी मांडलेल्या विविध विषयांवर जिल्हा प्रशासनामार्फत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना यावेळी दिले.
जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या निधीतून सर्वांनी मिळून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देवू या, यासाठी सर्व पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे योगदान निश्‍चितच महत्वाचे राहणार आहे, असेही पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे व समिती सदस्यांनी सूचित केलेल्या बाबींबाबत तातडीने संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक घेवून तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.

अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत सन 2021-22 मध्ये एकूण रु.25.64 कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात त्यापैकी रु.25.64 कोटी इतका प्राप्त झाला आहे. प्राप्त निधीपैकी रु. 9.93 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर 2021 अखेर रु.2.06 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 38.7 टक्के इतकी आहे.
आदिवासी उपयोजनांतर्गत सन 2021-22 मध्ये एकूण रु.32.98 कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु.32.98 कोटी इतका प्राप्त झाला असून रु.5.36 कोटी इतका निधी आत्तापर्यंत वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर 2021 अखेर रु.5.36 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 16.3 टक्के इतकी आहे.
सन 2021-22 अंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना प्रकारांसाठी रु.333.62 कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून रु.333.62 कोटी निधी प्राप्त झाला असून 85.35 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर 2021 अखेर रु.26.60 कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त तरतुदीची खर्चाची टक्केवारी 25.5 टक्के इतकी आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या प्रारुप आराखड्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली.
पुढील आर्थिक वर्षाकरिता (सन 2022-23) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी यंत्रणांची मागणी रु.550.61 कोटी व त्यानुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.225.44 कोटी इतका आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2022-23 करिता यंत्रणांची मागणी रु.26.70 कोटी असून जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.25.64 कोटी इतका आहे.
तर आदिवासी उपयोजना सन 2022-23 करिता यंत्रणांची मागणी रु.62.49 कोटी असून जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.34.06 कोटी रुपयांचा आहे. अशी एकूण यंत्रणांची मागणी रु.639.80 कोटी असून जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.285.14 कोटी इतका आहे.

शेवटी उपस्थित सर्व खासदार, आमदार, नियोजन समिती सदस्य व सर्व अधिकारी यांनी हा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा, असे आवाहन करुन या कामांतून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक यांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळत असल्याबद्दल उपस्थित सर्व सदस्यांचे आभार मानले.