तीन महिने पगारावाचून उपासमारीची वेळ
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेतनातील अनियमिततेमुळे सातत्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्मचार्यांची उपासमार होत असून, याकडे शासनाने लक्ष देऊन कर्मचार्यांना हात देण्याची गरज आहे.
राज्यातील दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी कर्मचारी भूमिका पार पाडत असतात. घरकुल, बचत गट, आवास योजना यांसारख्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी हे कर्मचारी करीत असतात. कर्मचार्यांच्या कामामुळेच घरकुल आणि शौचालय यांसारख्या योजनांत जिल्हा अग्रेसर ठरला आहे. मात्र, हेच कर्मचारी आपल्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित असून, वेतनातील अनियमितता दूर करण्याची मागणी या कर्मचार्यांकडून सातत्याने केली जात आहे.
जिल्हा परिषद, तसेच अन्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देण्यात येते. सदर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे दरमहा वेतन व भत्ते या विभागाने अदा करावयाचे असतात. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस केंद्र शासन तसेच जिल्हा नियोजन समिती यांच्यामार्फत वेतनासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत होते. सदरचे अनुदान गेल्या पाच वर्षांत कधीही वेळेवर मिळालेले नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन अदा झालेले नसल्याने या विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
अनुदानासाठी सातत्याने पाठपुरावा वेतनासाठी अनुदान मिळावे यासाठी शासन दरबारी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. कामगारांच्या आर्थिक अडचणींमुळे बॅँकेचे थकीत कर्ज, मुलांचे शिक्षण, किराणा माल, गृहकर्ज वेळेवर भरणे शक्य होत नसल्याने वसुलीसाठी तगादा सुरू असल्याने मानसिक वैफल्य आलेले आहे. त्यामुळे थकीत वेतन मिळावे याबरोबरच नियमित वेतन व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही उपयोग झालेला नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. तर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रायगड या कार्यालयातील कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी संपूर्ण वित्तीय वर्षात अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, तो तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास विभागास सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निम्म्यासंख्या बळावर शंभर टक्के काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयात असणारी कर्मचार्यांची संख्या केंद्राने आपले 60 टक्के अनुदान कमी केल्यानंतर 15 पदांमधील तब्बल सात पदे रद्द केली. त्यानंतरही आठ पदांवर अपुर्या मनुष्यबळावरदेखील आपले शंभर टक्के काम करणार्या या कार्यालयातील कर्मचार्यांच्या नशिबी अवहेलनाच आहे. कामाचा व्याप तेवढाच आहे.