औषधं महागली, निर्यात वधारली

महेश देशपांडे

सरकार इंधनाच्या दरांवर कोणताही अंकुश घालत नसताना आठशे औषधं महागणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. याच सुमारास स्मार्टफोनच्या निर्यातीची चिनी कवाडं जगभर विस्तारत असून या क्षेत्रात भारताचीही निर्यात वाढत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, प्रत्येक घरात नळाद्वारे गॅस पोहोचवण्याची महत्वाकांक्षी योजना आकाराला असल्याचं कळत आहे. त्यामुळे अर्थनगरीत संमिश्र तरंग उमटताना दिसत आहेत. 

महागाईचा अजगर देशाला विळखा घालत असताना सरकार इंधनाच्या दरांवर कोणताही अंकुश घालण्याच्या प्रयत्नात दिसत नाही. आता तर पार तापाच्या गोळीसह आठशे औषधं महागणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. याच सुमारास स्मार्टफोनच्या निर्यातीची चिनी कवाडं जगभर विस्तारत असताना या क्षेत्रात भारताचीही निर्यात वाढत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याच सुमारास प्रत्येक घरात नळाद्वारे गॅस पोहोचवण्याची महत्वाकांक्षी योजना आकाराला असल्याचं कळत आहे.
जगभरात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. भारतातदेखील महागाई वाढत आहे. सरकारने शेड्यूल औषधांच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यास हिरवा झेंडा दाखवला आहे. त्यामुळे येत्या एप्रिल महिन्यापासून भारतात तब्बल आठशेपेक्षा अधिक औषधांचे भाव वाढणार आहेत. ही दरवाढ ठोक खरेदी-विक्रीच्या आधारावर करण्यात येणार आहे; मात्र तरीदेखील किरकोळ खरेदीदारांना दरवाढीचा फटका बसणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, सीएनजी मात्र स्वस्त झाला. एवढाच काय तो दिलासा. जगात गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीचे सावट होते. कोरोना काळात औषधांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी सरकारची औषधांच्या किमतीवर करडी नजर होती; मात्र त्यानंतर सातत्याने विविध फार्मा कंपन्यांकडून औषधांच्या किमतीत वाढ केली जावी अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यातच औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल महागल्याने शेवटी औषधांच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रतिजैविकांपासून ते पेन किलर पर्यंतच्या आठशे औषधांचा समावेश आहे. ‘एनपीपीए’ अर्थात नॅशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटीकडून शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतींमध्ये 10.7 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शेड्यूल्ड प्रकारातील औषधांचा समावेश हा अत्यावश्यक औषधांमध्ये होतो. या औषधांवर सरकारचे नियंत्रण असते. परवानगीशिवाय या प्रकारातील औषधांचे दर वाढवता येत नाहीत. भारतामध्ये शेड्यूल प्रकारात आठशेपेक्षा अधिक औषधांचा समावेश आहे.
औषध निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसंच मनुष्यबळाचीही किंमत वाढली आहे. अशा स्थितीमध्ये औषधांच्या निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. पूर्वीच्या दरात औषधांची विक्री करणं परवडत नसल्याने औषधांचे दर वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती, असं एका फार्मा कंपनीच्या अधिकार्‍याने सांगितले आहे. गेल्या वर्षीच्या आणि 2020 च्या तुलनेत ही 10.7 टक्क्यांची वाढ सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण टाकेल. या निर्णयानुसार आता तापावरील औषधांच्या किंमती महागण्याची दाट शक्यता आहे. तापच नव्हे तर तापासारख्या इतरही अनेक छोट्या मोठ्या आजारांवरील औषधे महागणार आहेत. ताप, संसर्गजन्य आजार, इन्फेक्शन किंवा अ‍ॅलर्जी, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, त्वचेचे विकार, अशक्तपणा आदी प्रकारच्या औषधांच्या किंमती वाढणार आहेत. पॅरासेटमॉल, हिनोबारबिटोन, फेनिटॉईन सोडियम, अझिथ्रोमायसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसीन  हायड्रोक्लोराईड, मेट्रोनीडाझोल आदी औषधे महागणार आहेत.
चीन आणि व्हिएतनाम हे जगातले स्मार्टफोन विकणारे सर्वात मोठ देश मानले जातात; परंतु ही परिस्थिती आता बदलताना दिसत आहे. भारताने स्मार्टफोन्सच्या निर्यातीत मोठी झेप घेतली आहे. या आर्थिक वर्षात देशातून स्मार्टफोन निर्यातीत 83 टक्के वाढ झाल्याने हा आकडा या वर्षी  5.6 अब्ज किंवा 42 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. देशातून गेल्या वर्षी 23 हजार कोटी रुपयांचे स्मार्टफोन निर्यात झाले होते. याला सरकारची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना असल्याचं सांगितलं जातं. भारतात बनवलेले स्मार्टफोन जगातल्या अनेक विकसित देशांमध्ये निर्यात होत आहेत. अमेरिकेची दिग्गज टेक कंपनी अ‍ॅपल आणि दक्षिण कोरियाची सॅमसंग यांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा झाला आहे. यासोबतच भारत हा चीन आणि व्हिएतनामसह जगातल्या स्मार्टफोन उत्पादनाचं प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2017-18मध्ये देशातून स्मार्टफोनची निर्यात केवळ एक हजार तीनशे कोटी रुपये होती. 2018-19 मध्ये ती 11 हजार दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आणि नंतर 2019-2020 मध्ये ती 27 हजार दोनशे कोटी रुपयांवर गेली. भारतातून निर्यात होणार्‍या स्मार्टफोनमध्ये अ‍ॅपल आणि सॅमसंगचा वाटा सर्वाधिक आहे. अ‍ॅपलची निर्यात 12 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये आयफोन एसई, आयफोन 11, आयफोन 12 या मॉडेल्सचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्याचप्रमाणे सॅमसंगची निर्यातही वीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
कोरोनामुळे उत्पादन आणि पुरवठ्याशी संबंधित अडचणींमुळे देशातून स्मार्टफोन निर्यातीवर परिणाम झाला. 2020-21 या आर्थिक वर्षात ते 23 हजार कोटी रुपये होतं. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सध्या अनेक अडचणींना तोंड देत आहे. यामध्ये सेमीकंडक्टर चिपची कमतरता समाविष्ट आहे. यासोबतच टाळेबंदी आणि इतर अनेक निर्बंधांमुळे बाजारावरही परिणाम झाला आहे. स्मार्टफोनचे अनेक महत्त्वाचे घटक चीनमधून पुरवले जातात; पण भारत आणि चीनदरम्यानचे संबंध अलिकडच्या काळात चांगले राहिलेले नाहीत. यामुळेच चीनमधून अनेक घटकांचा पुरवठा बंद किंवा अतिशय कमी आहे. ‘इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन’ (आयसीईए) या उद्योगाशी संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष पंकज महिंद्रा यांनी सांगितलं की कोरोनाच्या तीन लाटा, कर्मचार्‍यांच्या संख्येमधली घट, टाळेबंदी आणि पुरवठा साखळीतले सर्वात वाईट संकट असूनही स्मार्टफोनची निर्यात वाढलेली दिसून येत आहे. ‘आयसीईए’ ने सांगितले की, पूर्वी भारत दक्षिण आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्व आणि पूर्व युरोपमध्येच स्मार्टफोन निर्यात करत असे; परंतु आता भारतातले स्मार्टफोन जगातल्या अनेक विकसित देशांमध्ये पाठवले जात आहेत. महिंद्रा म्हणाले की, कंपन्या आता युरोप आणि आशियातल्या सर्वात स्पर्धात्मक आणि प्रगत बाजारपेठांना लक्ष्य करत आहेत. या बाजारपेठांमध्ये उच्च दर्जाची मागणी आहे आणि भारतातल्या उत्पादन संस्था ही मागणी पूर्ण करत आहेत. ‘पीएलआय’ या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार अतिरिक्क उत्पादनाला प्रोत्साहन देते आणि कंपन्यांना भारतात बनवलेल्या उत्पादनांची निर्यात करण्यास परवानगी देते. गुंतवणूकदारांना स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे पीएलआय योजनेचे उद्दिष्ट्य आहे.
याच सुमारास प्रत्येक घरात नळाद्वारे गॅस पोहोचणार असल्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेची माहिती पुढे येत आहे. केंद्र सरकारने देशात गॅस पाइपलाइनची व्याप्ती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. पाइपलाइनद्वारे प्रत्येक घरात एलपीजी गॅस पोचवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गॅस पाइपलाइनच्या विस्तारीकरणाच्या कामानंतर भारतातल्या 82 टक्के भूभागातल्या 98 टक्के लोकसंख्येला पाइपलाइनद्वारे एलपीजी पुरवठा केला जाईल.
गॅस पाईपलाईन टाकण्याच्या आणि विस्तारीकरणाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया यावर्षी 12 मे रोजी सुरू होणार आहे. देशातली 98 टक्के लोकसंख्या या त्रिज्येच्या कक्षेत येईल. बोली प्रक्रियेनंतर पायाभूत सुविधांची ब्लू प्रिंट तयार केली जाईल. त्यासाठी ठराविक वेळ लागतो. बिडिंगच्या अकराव्या फेरीनंतर 82 टक्क्यांहून अधिक जमीन क्षेत्र आणि 98 टक्के लोकसंख्येला एलपीजी पाइपलाइन दिली जाईल. काही दुर्गम भागात गॅस पाइपलाइन पोहोचू शकणार नाही.
ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरमधला काही दुर्गम भाग गॅस पाइपलाइनच्या कक्षेत येऊ शकणार नाही. एलपीजी सिलेंडरच्या तुलनेत पाईप केलेला स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त आणि अधिक ग्राहकांसाठी अनुकूल आहे. कोरोनाच्या काळात उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्यात आले होते. आज गॅस सिलेंडरची संख्या 30 कोटींवर गेली आहे, जी 2014 मध्ये 14 कोटी होती. गॅस पाइपलाइनची एक हजार स्टेशन्स प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 50 एलएनजी स्टेशन्स येत्या काही वर्षांमध्ये तयार होतील.