अनेक शाळांची थकबाकी कोट्यवधींच्या घरात
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून खासगी शाळांमध्ये दाखल होणार्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण नियमितपणे मिळत असले तरी त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले शैक्षणिक शुल्क नियमितपणे मिळत नसल्याने तालुक्यातील अनेक शाळा डबघाईला आल्या आहेत. त्यामुळे थकीत असलेले शुल्क शासनाने लवकरात लवकर देऊन त्या शाळांना वाचवावे, अशी विनंती करणारे पत्र शाळांच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकार्यांना दिले आहे. पनवेल तालुक्यात जवळपास 565 प्राथमिक शाळा आहेत.
राज्य सरकारने विनाअनुदानित खासगी शाळांना आरटीई अंतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जातो. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून शाळेला प्रतिवर्ष 17 हजार 670 रुपये अनुदान दिले जात होते. कोरोनामुळे मागील तीन वर्षे सरकारने ही रक्कम निम्म्यावर आणत प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष आठ हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. तालुक्यातील जवळपास 113 विद्यालयात आरटीआय अंतर्गत शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा सर्व खर्च शाळांना करावा लागतो. सरकारकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क वेळेवर दिले जात नाही. त्यातून शिक्षकांचे वेतन आणि संस्थेचे अन्य खर्च कसे भागवायचे, असा प्रश्न संस्थाचालकांना पडला आहे.
आशा पल्लवित
शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून खासगी शाळांमध्ये दाखल होणार्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण नियमितपणे मिळत असले तरी त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले शैक्षणिक शुल्क नियमितपणे मिळत नसल्याची बाब शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी हिवाळी अधिवेशनात उजेडात आणली. ही थकबाकी तातडीने देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे शाळांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शासनाकडून अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. निधी प्राप्त झाल्यावर तात्काळ तो वितरीत करण्यात येईल.
पुनिता गुरव,
जिल्हा शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, रा.जि.प.