शाळांच्या विकासाला फटका
। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।
खासगी अनुदानित शाळांमधील भौतिक सुविधा व इमारत भाड्यासाठी जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी 5 कोटी 41 लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. परंतु फक्त 40 टक्केच निधी शिक्षण विभागाला देण्यात आला आहे. दोन कोटी 94 लाख 41 हजार रुपयांचा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला. निधी अपुरा मिळाल्याने जिल्ह्यातील 68 शाळा अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
जिल्ह्यामध्ये 302 खासगी अनुदानीत शाळा आहेत. या शाळांच्या भौतिक सुविधांसह इमारत भाड्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी वेतनेत्तर अनुदान दिला जातो. त्यामध्ये वीजबील, पाणीबील, तसेच संस्थेला एक टक्के इमारत भाडे अशा अनेक प्रकारच्या कामांसाठी तो निधी शाळांकडून खर्च केला जातो. जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाने वेतन्नेत्तर अनुदानासाठी शासनाकडे पाच कोटी 41 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी 2022- 2023 च्या दरम्यान केली होती. ऑगस्ट मध्ये हा निधी येणे अपेक्षीत असताना हा निधी जानेवारी ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान आला.
सरकारकडून तुटपुंज्या स्वरुपात निधी देऊन शाळांची फार मोठी निराशा केली. फक्त दोन कोटी 94 लाख 41 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आल्याने हा निधी 302 शाळांना कशा पध्दतीने वर्ग करायचा असा सवाल शिक्षण विभागाकडे निर्माण झाला होता. काटकसर करीत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने 302 शाळांपैकी फक्त 234 शाळांना निधी वितरीत करावा लागला. त्यामुळे 68 शाळा अनुदानापासून वंचित राहिले आहे. 2023- 2024 वर्ष सुरु झाले असूनदेखील शासनाने अद्यापर्यंत अन्य शाळांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्याचा फटका अनुदानापासून वंचित असलेल्या शाळांना बसत आहे. शाळांमध्ये मिळणार्या वेतनेत्तर अनुदानातून शाळेत भौतिक सुविधा राबवित असताना, क्रीडासाठीदेखील खर्च करावा लागत आहे. मात्र वाढत्या महागाईमुळे हा निधी पुरत नाही, अशी समस्या निर्माण झाली आहे.
थेट खात्यामध्ये निधी वर्ग
खासगी अनुदानित शाळांना पुर्वी धनादेशद्वारे अनुदान दिला जात होता. परंतु तो निधी खात्यात जमा होताना अनेक अडचणी निर्माण होत असत. त्यामुळे थेट शाळांच्या खात्यामध्ये आरटीजीएसद्वारे निधी वर्ग करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
खासगी अनुदानित शाळांसाठी लागणारे स्टेशनरी, शाळांची देखभाल दुरुस्ती अशा भौतिक सुविधांसह इमारत भाड्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी शाळांना वेतन्नेतर अनुदान दिले जाते. परंतु हे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. त्यात काही शाळांना अनुदानही प्राप्त होत नाही. अशी परिस्थिती आहे. निधी नसल्याने शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनेक वेळा शिक्षकांच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. त्यात येणारा निधी तुटपुंज्या स्वरुपात येत असल्याने सुविधा देताना मोठी अडचण निर्माण होते. त्यामुळे सरकारने वेतनेत्तर अनुदान मुबलक प्रमाणात देणे गरजेचे आहे.
श्रीकांत पाटील- अध्यक्ष,रायगड जिल्हा सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक संघटना
शाळेतील भौतिक सुविधांसाठी शासनाकडून दरवर्षी वेतन्नेतर अनुदान दिला जातो. मात्र हे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. त्यात तुटपुंज्या स्वरुपात अनुदानामुळे सुविधा राबविताना कसरत करावी लागत आहे. अनेक वेळा स्वखर्चातून भौतिक सुविधा द्याव्या लागत आहेत. शासनाने वेतन्नेत्तर अनुदान वेळेवर द्यावा. तसेच मुबलक स्वरुपात मिळावा अशी मागणी होत आहे.
आर. डी. नाईक, मुख्याध्यापक, वळके शाळा , मुरुड