नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे भावी पिढीचे भवितव्य अंधारात

डॉ.शरद जावडेकर यांचे साने गुरूजी स्मारकामध्ये प्रतिपादन

| पोलादपूर | वार्ताहर |

केंद्र सरकारने शिक्षणाचे भगवेकरण करण्यासोबत सर्वसामान्यांच्या पाल्यांना शिक्षणापासून दूर लोटण्यासाठी 2020 साली जे शैक्षणिक धोरण आणले आहे. त्याचे तोटे लक्षात घेऊन पालकवर्ग आणि शिक्षणप्रेमींना शिक्षणाचा हक्क डावलणार्‍या शैक्षणिक धोरणाचा कडाडून विरोध करण्यासाठी एकवटण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास भारताच्या भावी पिढीचे भवितव्य अंधारात असल्याचे मत पुणे येथील शिक्षणतज्ज्ञ डॉ.शरद जावडेकर यांनी प्रतिपादन केले.

माणगांव तालुक्यातील साने गुरूजी स्मारकामध्ये शिक्षणाचा अधिकार आणि 25 टक्के शैक्षणिक आरक्षणाबाबत व्यापक चळवळ उभारण्यासाठी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेच्या वतीने या शिक्षण हक्क कायदा प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असता डॉ.जावडेकर बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपिठावर अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे विद्यमान अध्यक्ष प्राचार्य रमेश पाटील आणि 25 टक्के शिक्षणाचा अधिकाराचे आरक्षण मिळविण्यासाठीच्या आग्रही कार्यकर्त्या सुरेखा खरे यादेखील उपस्थित होत्या.

याप्रसंगी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ.शरद जावडेकर यांनी, सध्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे शिक्षणाचे व्यापारीकरण तसेच शैक्षणिक गुलामगिरी करणारे असल्याची टीका करून कष्टकरी आणि उपेक्षित जनतेला शिक्षणाचा हक्क नाकारणारे धोरण आहे. हे धोरण शैक्षणिक भांडवलशाही आणि हिंदूत्वीकरणाचा मिलाप असून एका विशिष्ट जातीशी निगडीत असल्याचा आरोपही केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये शिक्षण हा सर्वांचा हक्क असल्याचे नमूद केले असल्याने शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पिय तरतूदीत कपात आणि मंदिरनिर्माणासारख्या धार्मिक प्रश्‍नासाठी मोठया प्रमाणात पैसा उपलब्ध करणार्‍या या धोरणाला कडाडून विरोध करीत ते मागे घेण्यास भाग पाडणे हाच अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचा उद्देश्य असावा, अशी अपेक्षा यावेळी डॉ.जावडेकर यांनी केली
याप्रसंगी दुसर्‍या मार्गदर्शक सुरेखा खरे यांनी, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार 25 टक्के आरक्षण मोफत शाळा प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सर्व मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित इंग्रजी मराठी माध्यमाच्या आणि दिल्ली बोर्डाच्या शाळांमध्ये शाळेचा सुरूवातीचा वर्ग अथवा पहिली इयत्तेच्या वर्गात 25 टक्के आरक्षण मोफत शाळा प्रवेश मिळविण्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे सांगितले.

यावेळी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे विद्यमान अध्यक्ष प्राचार्य रमेश पाटील यांनी, शिक्षणक्षेत्र आता शिक्षण माफियांनी व्यापले असल्याने बाजारू शिक्षणव्यवस्था अस्तित्वात येत असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षणात विषमता दिसून येत आहे. सर्वसामान्य तसेच कष्टकर्‍यांच्या पाल्यांना शिक्षणातून बाहेर फेकले जाण्याचा अनुभव येत असल्याचे यावेळी सांगून ज्याला जितके परवडेल त्याने तितकेच शिकावे, असा अलिखित कायदा तयार होऊ घातला असल्याचे खेदाने सांगून रायगड जिल्हयातील सर्व शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा लवकरच पनवेल तालुक्यात आयोजित करणार असून जो आमच्या पाल्याच्या शिक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवेल, त्यालाच राजा बनविण्याची भुमिका पालकवर्गामध्ये रूजविण्याचे काम या मेळाव्यापर्यंत कार्यकर्त्यांनी करावे असे आवाहन अध्यक्षीय भाषणाने समारोप करताना केले.