जेएनपीएमध्ये डीआरआयची कारवाई
| उरण | प्रतिनिधी |
देशाच्या सागरी प्रवेशद्वारातून बेकायदा मालाची घुसखोरी करण्याचा तस्करांचा डाव महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) उधळून लावला आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) बंदरात डीआरआयने धडक कारवाई करत चार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या तब्बल 13 हजार ई-सिगारेट्स जप्त केल्या आहेत. या कारवाईमुळे बंदर परिसरातील बेकायदा व्यापाराचे जाळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
ई-सिगारेटच्या बेकायदा आयातीविरोधात डीआरआयने देशभरात विशेष मोहीम उघडली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये महाराष्ट्रातील विविध बंदरे, हवाई मालवाहतूक केंद्रे आणि अंतर्देशीय कंटेनर डेपो येथे कारवाई करत सुमारे 135 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या अंदाजे 3 लाख 55 हजार ई-सिगारेट्स जप्त करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्येही डीआरआयने तस्करीविरोधात कारवाया केल्या आहेत.
ई-सिगारेट, विदेशी चलन, अमली पदार्थ आणि वन्यजीवांच्या अवयवांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांवर डीआरआयने आपली नजर रोखली आहे. तस्करांनी कितीही क्लृप्त्या लढवल्या तरी गुप्त माहितीच्या आधारे त्यांचे धंदे उघड करण्याची मोहीम सुरू आहे. दरम्यान, 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिल्लीहून भोपाळला जाणाऱ्या एका प्रवाशाला डीआरआयने अडवून त्याच्या सामानाची तपासणी केली. त्यावेळी 6.642 किलो वजनाचा पांढऱ्या स्फटिकासारखा संशयित पदार्थ आढळून आला. त्याची पुढील तपासणी करण्यात आली आहे.
आसाममध्येही वन्यजीव तस्करीचा डाव उधळण्यात आला. तेथे सुमारे 3.7 किलो वजनाचे हत्तीचे दोन सुळे जप्त करण्यात आले. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार हत्तीच्या सुळ्यांचा व्यावसायिक व्यापार प्रतिबंधित आहे. याशिवाय 6 नोव्हेंबरच्या पहाटे विदेशी चलनाच्या तस्करीविरोधात कारवाई करत डीआरआयने सात जणांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या अंगझडती आणि सामानाच्या तपासणीत अमेरिकन डॉलर व ब्रिटिश पाउंडसह सुमारे 3 कोटी 12 लाख रुपये किमतीचे विदेशी चलन आढळून आले. सीमा शुल्क कायदा आणि विदेशी चलनविषयक नियमांनुसार सातही जणांना अटक करण्यात आली.
देशाच्या आर्थिक सुरक्षेला आणि कायदेशीर व्यापाराला सुरुंग लावणाऱ्या तस्करीच्या धंद्याविरोधात डीआरआयने कारवाईचा फास आवळला आहे. जेएनपीए बंदरात झालेली चार कोटींची ई-सिगारेट जप्ती ही त्याच मोहिमेतील महत्त्वाची कारवाई ठरली आहे. बंदराच्या आडून बेकायदा व्यापार करणाऱ्यांना आता कायद्याचा हिसका बसणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
