पेण अर्बनच्या ठेवीदारांना दिलासा

1.31 लाख ठेवीदारांसाठी 61.40 कोटींच्या वितरणाला न्यायालयाची मंजुरी

| नेरळ | प्रतिनिधी |

गेल्या 15 वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी संघर्ष करणाऱ्या पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना अखेर काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 1 लाख 31 हजार 976 ठेवीदारांना 61.40 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या पाच लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाबाबत न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे ठेवींच्या परताव्याचा मार्ग काहीसा मोकळा झाला असला, तरी संपूर्ण रक्कम आणि विमा संरक्षणासाठी पेण अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचा लढा सुरूच राहणार आहे.

2011 मध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या पेण अर्बन बँकेमुळे हजारो ठेवीदारांचे आयुष्यभराची पुंजी अडकली. अनेक वर्षे आंदोलने, न्यायालयीन लढा आणि शासनदरबारी पाठपुरावा केल्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. न्यायालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार छोट्या ठेवीदारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमेचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

दरम्यान, बँकेच्या मालमत्तांमधूनही ठेवीदारांचे पैसे वसूल होण्याची आशा आहे. ईडीने जप्त केलेल्या 29 स्थावर मालमत्ता 14 जानेवारी 2025 रोजी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाने एमपीआयडी प्राधिकरणाकडे परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि विक्रीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

परताव्याचे गणित
ठेवीची रक्कम ठेवीदार संख्या प्रस्तावित परतावा
1 ते 25 हजार 95,900 100 टक्के
25 हजार ते 5 लाख 34,192 8 टक्के
5 ते 10 लाख 1,349 10 टक्के
10 लाखांपेक्षा अधिक 535 प्रत्येकी 1 लाख
एकूण 1,31,976 61.40 कोटी

संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या :
न्यायालयाने मंजूर केलेल्या रकमेचे तातडीने वितरण करावे.
बँकेच्या सर्व मालमत्तांचे मूल्यांकन व विक्रीची कालमर्यादा जाहीर करावी.
पात्र ठेवीदारांना पाच लाखांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा.
उर्वरित ठेवी परत करण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करावा.
गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई करून ठेवीदारांचे नुकसान भरून काढावे.

15 वर्षे रस्त्यावर उतरून गोरगरीब ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे परत मिळावेत यासाठी आम्ही संघर्ष केला. पक्षाच्या नेत्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काही प्रमाणात यश मिळाले असले, तरी ते पुरेसे नाही. पाच लाखांच्या विमा संरक्षणासह सर्व ठेवीदारांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.

– सुनील गोगटे, सदस्य,
पेण अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समिती