स्थानिकांची मागणी; लाखो रुपयांची बचत
| माथेरान | वार्ताहर |
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सध्या इथे हातरिक्षा मालकांना एकूण वीस ई-रिक्षा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच या वीस ई-रिक्षा शालेय विद्यार्थी, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, रुग्णांना त्याचप्रमाणे पर्यटकांना सेवा देण्यासाठी सज्ज राहणार आहेत. याअगोदर प्रायोगिक तत्त्वावर ठेकेदारांमार्फत सुरू असणाऱ्या नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सात ई-रिक्षा बंद कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. या सात ई-रिक्षांची विक्री करण्याऐवजी त्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामी आणल्यास दरवर्षी होणाऱ्या लाखो रुपयांची उधळणीवर मात करता येऊ शकते. याच माध्यमातून नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येणार नसून लाखो रुपयांची बचत यानिमित्ताने होऊ शकते. हीच आर्थिक गुंतवणूक गावातील अन्य विकास कामांसाठी उपयोगी पडू शकते.
त्याचप्रमाणे पॉईंट्स भागातील कचऱ्याचे संकलन जलदगतीने करण्यासाठी मदत होऊ शकते. यामुळे माथेरान हे सुंदर पर्यटनस्थळ स्वच्छतेत अग्रेसर राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सात ई-रिक्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रवासी वाहतूक न करता घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपयोगात आणल्यास हे शहर खऱ्या अर्थाने अस्वच्छतेवर मात करू शकते. या गावाचे हीत जोपासण्यासाठी नगरपरिषदेच्या अधिकारीवर्गाने व जिल्हाधिकारी यांनी सनियंत्रण समितीला विश्वासात घेऊन पाऊले उचलल्यास नक्कीच हे शहर प्लास्टिक कचरामुक्त पर्यटनस्थळ बनेल, अशी मागणी पुढे येत आहे.
मॉनिटरिंग समितीकडे हा विषय मांडण्यात येईल. त्यानंतर पुढील आदेश प्राप्त झाल्यास निर्णय घेण्यात येईल.
राहुल इंगळे, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, माथेरान